जम्मू में 40 और श्रीनगर में पांच फीसदी तक बढ़े जमीनों के सरकारी रेट, पढ़ें ये रिपोर्ट
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केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जमीनों के भाव बढ़ गए हैं। प्रदेश सरकार ने एक जनवरी से जमीनों के नए रेट जारी कर दिए हैं। शीतकालीन राजधानी जम्मू में तीन से 40 फीसदी तक दाम बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में औसतन पांच फीसदी तक बढोतरी हुई है। अब जमीनों की खरीद-फरोख्त में नए रेट पर ही स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होगा। मढ़ ब्लॉक के कुछ गांवों में पिछले साल के मुकाबले इस साल रेट 30 से 40 फीसदी तक बढ़ाए गए हैं।
जम्मू जिले में नए साल में कृषि, आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र में जमीनों के नए रेट-1 जनवरी से 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। नई दरें जिले के सात सब डिवीजन और एक एसीआर डिवीजन के तहत 21 तहसीलों, 20 ब्लॉकों और आठ अर्बन लोकल बॉडीज में लागू होंगी। शहरीकरण, विकास गतिविधियां, रिंग रोड आदि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए रेट बढ़ाए गए हैं।
मढ़ ब्लॉक के बाग मढ़, चक्क जाफर, मोबालियां में खेती के जमीनों के भाव बढ़ा गए हैं। अन्य क्षेत्रों में 3-10 फीसदी तक यह रेट बढ़े हैं। रेट बढ़ाने का नियम रजिस्ट्री, भूमि अधिग्रहण और संपत्ति के मूल्यांकन में भी किया जाएगा। जम्मू की जिला उपायुक्त सुषमा चौहान ने संबंधित एसआरओ और अधिकारों के तहत इस आदेश को जारी किया है। नई व्यवस्था को संबंधित वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया है।
सब डिवीजनों में रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़
श्रीनगर के डीसी डा. शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि सभी सात तहसीलों में औसतन पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें प्रभावी हो गई हैं और यह 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी। तेजी से हो रहे शहरीकरण जमीनों के दाम में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।
सब डिवीजन वेल्यूएशन कमेटी की ओर से नए रेट बनाकर जिला वेल्यूशन कमेटी को भेजे गए थे। इसमें जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिशों को डिवीजनल वेल्यूएशन कमेटी को भेजा गया था। मंडलायुक्त की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया है।
31 दिसंबर को विभिन्न रजिस्ट्री के लिए सब डिवीजनों में लोगों की भीड़ पहुंची थी। इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने का काम बुधवार भी जारी रहा। सरकार की ओर से हाल ही में न्यायपालिका के बजाय डिवीजनों में रजिस्ट्री का काम शुरू किया गया है। न्यायिक अधिकारियों की जगह राजस्व अधिकारियों को जमीनों, सेल, ट्रांसफर, गिफ्ट आदि की रजिस्ट्री करने का अधिकार दिए गए हैं। जिला जम्मू में 21 तहसीलों का विभिन्न सब डिवीजनों में रजिस्ट्री का काम बांटा गया है।