रेल बजट में जम्मू कश्मीर को सरकार ने दिये ये खास तोहफे,आप भी जानें
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वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आम बजट के साथ पेश किए गए रेल बजट में जम्मू-कश्मीर को अच्छी खासी हिस्सेदारी मिली है। बजट में रखी गई राशि के राज्यवार ब्योरे में शामिल जम्मू-कश्मीर के नाम रेलवे के लिए 1880 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इस राशि से जम्मू के लिए पहले से मंजूर हो चुके अलग डिवीजन को मूर्त रूप देने समेत रियासत में रेलवे के विकास कार्यों, सुरक्षित रेल यातायात और स्टेशनों की साफ-सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो सकेंगे।
यूपीए सरकार के दौरान जो राशि रियासत को मिली थी, उसकी तुलना में इस बार 80 फीसदी ज्यादा राशि मंजूर की गई है। दीगर है कि रियासत में कठुआ-बसोहली-भद्रवाह रेल लाइन, जम्मू-अखनूर-राजोरी रेल लाइन और बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन परियोजनाओं पर काम अधर में लटका है।
रियासत के किसान भी पाएंगे केंद्र की मदद
जम्मू कश्मीर के लिए 2009 से 2013-14 तक रेल बजट में 1044.2 करोड़, 2014-15 से 2016-17 तक रेल बजट में 1750.7 करोड़ की राशि मंजूर की गई थी। 2017-18 के बजट में रेलवे को 1880 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। यह यूपीए सरकार के बजट से 80 प्रतिशत ज्यादा है।
अच्छी फसल के लिए किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें पिछड़े इलाकों समेत पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर को खास तरजीह देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
रियासत के किसान इससे व्यापक स्तर पर लाभ ले सकेंगे। ऋण प्राप्त करने के अलावा 60 दिनों के ब्याज भुगतान से छूट भी मिलेगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री पहले से कर चुके हैं।
