Jammu News: एक्सप्रेस-वे में जमीन का पंगा, 71 किसान मांग रहे अधिक मुआवजा

- मंत्रालय ने नोटिस भेजे, किसानों को पक्ष रखने का 21 दिन का अंतिम मौका
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में डिली गांव के 71 ग्रामीणों ने जमीन देने से मना कर दिया है। ये लोग अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इन्हें नोटिस जारी किए हैं। आपत्तियां देने और निस्तारण का 21 दिन का समय दिया है। इसके बाद प्रशासन खुद जमीन अधिग्रहित करेगा। मई 2024 तक जम्मू तक काम पूरा होना है, इसलिए निर्माण में तेजी लाने की कवायद शुरू हो गई है।
मौजूदा समय में जम्मू के कठुआ से शुरू एक्सप्रेस वे का काम तेजी से चल रहा है। यह जम्मू शहर के साउथ क्षेत्र के डिली गांव से होकर गुजर रहा है। यहां करीब 10 से 12 किलोमीटर क्षेत्र में किसान एक्सप्रेस वे के लिए जमीन देने में अनाकानी कर रहे हैं। किसान उचित मुआवजा नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। प्रशासन ने कई बार उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इससे काम प्रभावित हो रहा है। जबकि, जम्मू संभाग में अन्य जगह काम तेजी से चल रहा है। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अगले साल मई तक जम्मू तक काम पूरा करना है। डिली गांव में जमीन का मामला उलझने के बाद अब मंत्रालय ने किसानों को पक्ष रखने का 21 दिन का अंतिम मौका दिया है। किसान न माने तो प्रशासन नियमानुसार जमीन अधिग्रहित करेगा।
पंजाब के बलसुआ से प्रवेश कर कटड़ा तक जाएगा एक्सप्रेस वे
जम्मू में एक्सप्रेस वे की एंट्री पंजाब के सरना इलाके के बलसुआ से होगी, जो यह बाइपास से होते हुए कठुआ के राजबाग तक पहुंचेगी। इस कुल 30 किलोमीटर के इस चरण में नौ किलोमीटर का सफर पंजाब में होगा। राजबाग से दयाला चक्क तक मौजूद एनएच 44 को ही विकसित किया जाएगा। सांबा से भी 10 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का बाइपास होगा, जो हाईवे से अलग होगा। कुंजवानी से सतवारी और उसके आगे एयरपोर्ट तक बन रहा फ्लाईओवर भी एक्सप्रेस वे का हिस्सा होगा। कटड़ा के लिए एक्सप्रेस वे कुंजवानी से नगरोटा बाइपास मार्ग से गुजरेगा। सिदड़ा-नरवाल मार्ग को सीधा करने के लिए चार से पांच फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। बन टोल प्लाजा के पास चार किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। कटड़ा के नए मार्ग पर पहुंचकर एक्सप्रेस वे समाप्त होगा।
कोट
जम्मू में एक्सप्रेस वे के तहत कई काम होने हैं। जमीन मिलने में देरी होने से काम की रफ्तार धीमी है। अब नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
यशपाल सिंह जादौन, परियोजना निदेशक, जम्मू संभाग