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मिड-डे मील के लिए केंद्र ने दी अतिरिक्त 53 करोड़ की राशि
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जम्मू। सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 53 करोड़ की राशि जारी की है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 3816 मीट्रिक टन चावल भी दिया गया है। इससे अब स्कूलों में चल रही राशन की कमी दूर हो जाएगी।
कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने 8.37 लाख विद्यार्थियों को मिड-डे मील के तहत घर पर ही राशन उपलब्ध करवाया था। हालांकि यह संख्या जम्मू-कश्मीर की स्वीकृत संख्या के एक लाख से अधिक थी। इसके कारण स्कूलों में राशन की कमी हो गई। प्रदेश में फरवरी, 2021 से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए खुले स्कूलों में नियमित मिड-डे मील देने के लिए परियोजना निदेशक ने आदेश जारी किया था। स्कूलों में आई राशन की कमी को देखते हुए परियोजना निदेशक अरुण मन्हास ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने तक सरकारी डिपो से राशन लेने के साथ आंतरिक व्यवस्था करने के लिए कहा था। इसमें कुछ जिलों में सरकारी डिपो से उधार पर राशन लिया गया, जिसकी राशि अब सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त 53 करोड़ रुपये दी जाएगी।
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समर जोन के स्कूलों में राशन की थोड़ी कमी आई थी, जिसे अब दूर किया गया है। केंद्र सरकार से राशि जारी कर दी है, जिससे नियमित रूप से बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है। राशन की कमी के बारे में सीईओ को कहा गया था कि सरकारी डिपो या फिर आंतरिक व्यवस्था कर योजना को सुचारू बनाए रखेें।
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- अरुण मन्हास, परियोजना निदेशक, मिड-डे मील, जम्मू
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कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने 8.37 लाख विद्यार्थियों को मिड-डे मील के तहत घर पर ही राशन उपलब्ध करवाया था। हालांकि यह संख्या जम्मू-कश्मीर की स्वीकृत संख्या के एक लाख से अधिक थी। इसके कारण स्कूलों में राशन की कमी हो गई। प्रदेश में फरवरी, 2021 से शैक्षणिक गतिविधियों के लिए खुले स्कूलों में नियमित मिड-डे मील देने के लिए परियोजना निदेशक ने आदेश जारी किया था। स्कूलों में आई राशन की कमी को देखते हुए परियोजना निदेशक अरुण मन्हास ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को केंद्र सरकार से राशि नहीं मिलने तक सरकारी डिपो से राशन लेने के साथ आंतरिक व्यवस्था करने के लिए कहा था। इसमें कुछ जिलों में सरकारी डिपो से उधार पर राशन लिया गया, जिसकी राशि अब सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त 53 करोड़ रुपये दी जाएगी।
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समर जोन के स्कूलों में राशन की थोड़ी कमी आई थी, जिसे अब दूर किया गया है। केंद्र सरकार से राशि जारी कर दी है, जिससे नियमित रूप से बच्चों को मिड-डे मील दिया जा रहा है। राशन की कमी के बारे में सीईओ को कहा गया था कि सरकारी डिपो या फिर आंतरिक व्यवस्था कर योजना को सुचारू बनाए रखेें।
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- अरुण मन्हास, परियोजना निदेशक, मिड-डे मील, जम्मू