जम्मू-कश्मीरः पायलट आधार पर लकड़ी की ई-नीलामी को मंजूरी, इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

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इस सुधार से जेकेएफडीसीएल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा होगी। लेखांकन और निगम की सभी व्यावसायिक इकाइयों को एक साझा मंच पर भी लाया जा सकेगा। आयुक्त वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग सरिता चौहान ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर वन विकास निगम लिमिटेड (जेकेएफडीसीएल) के निदेशक मंडल (बीओडीएस) की पहली बैठक में प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की। जेकेएफडीसीएल  को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दिसंबर 2020 में शामिल किया गया था और यह पूर्ववर्ती जेकेएसएफसी की संपत्ति और देनदारियों को संभाल लेगा।

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