जब डिप्टी सीएम ने फिल्मी अंदाज में मारा ताना
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कांग्रेस सदस्य गुलाम नबी मोंगा के डल झील की सफाई से संबंधित सवाल पर उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह के जवाब पर नेकां सदस्य ने कहा कि सीरियल की तरह ताने मारने की क्या जरूरत है। उपमुख्यमंत्री ने जवाब के दौरान कहा कि छह साल तक नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार रियासत में रही, उन्होंने क्या किया।
पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार को सत्ता में आए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती सरकार डल झील को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री के जवाब के बाद नेकां सदस्य ने सीट पर खड़े होकर कहा कि ताने मारने की क्या जरूरत है।
वहीं शिक्षा मंत्री नईम अख्तर ने कहा कि नेकां सदस्य ने सास-बहू के ताने मारने का जिक्र किया है। यह शब्द सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं और असंसदीय हैं।
बिजली परियोजना पर सीईए से आग्रह: उपमुख्यमंत्री
विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह ने भाजपा विधायक नीलम लंगेह के सवाल के जवाब में कहा कि 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता की सावलाकोट परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के पास भेजा गया है, ताकि डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके।
एक अन्य सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देसा में कोई पन बिजली परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।
टोल प्लाजा से रियासत का लेना-देना नहीं
कांग्रेस सदस्य जुगल किशोर के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पवन गुप्ता ने कहा कि नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया की ओर से बीस मार्च 2015 से बन टोल प्लाजा में शुल्क की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार का लेना-देना नहीं है।
इससे पूर्व जुगल किशोर और कांग्रेस के अन्य सदस्य गुलाम नबी मोंगा ने कहा कि इस रूट से श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जाते हैं और टोल प्लाजा में शुल्क से उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मनमर्जी से शुल्क यात्रियों से वसूला जा रहा है।
50 तहसीलें, 99 नियाबतें सृजित
राजस्व मंत्री जावेद मुस्तफा मीर ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेकां विधायक देवेंद्र राणा के सवाल के जवाब में कहा कि रियासत में नई प्रशासनिक इकाइयों के तहत नौ सब डिवीजन, 50 तहसीलों और 99 नियाबतों का सृजन हुआ है।
उन्होंने कहा कि नई प्रशासनिक इकाइयों में स्टाफ की तैनाती के अलावा ढांचा तैयार करने के मामले में वित्त, योजना और विकास विभागों से चर्चा कर सरकार आगे कदम उठाएगी।
भाजपा विधायक राजीव शर्मा के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि अखनूर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी आदेश संख्या आरईवी (एस) 169 के तहत आंतरिक प्रबंधों से सभी नई प्रशासनिक इकाइयों में काम हो रहा है।
इससे पूर्व इस मामले में विधायकों में मोहम्मद यूसुफ भट्ट, इंजीनियर अब्दुल रशीद, मुश्ताक अहमद शाह, नजीर अहमद गुरेजी ने सवाल कर नई प्रशासनिक इकाइयों को जल्द कार्यशील करने पर जोर दिया।