अब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में दायर होगी आरटीआई, 370 हटने से परेशान लोग कर रहे दुष्प्रचार: डॉ. जितेंद्र

सिंह ने सोमवार को उस इस बात को अफवाह बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरटीआई दायर करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव के साथ इस विषय पर दिल्ली में चर्चा के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से जिन लोगों को परेशानी हुई है, वह तरह-तरह के दुष्प्रचार फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

मोदी सरकार ने सरल किए प्रावधान 
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल से आरटीआई दायर करने के प्रावधानों को सरल करने का काम किया है और तय समय पर आवेदक को सूचना मिले, इसके लिए भी जरूरी कदम व समय निर्धारित किया है।

जनसूचना अधिकारी के समक्ष करें आवेदन
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी आरटीआई का पूरा लाभ मिलेगा। सूचना का अधिकार पाने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करनी होगी।