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उमर ने कहा, दिखाई नहीं दे रहे अच्छे दिन

Wed, 16 Jul 2014 06:20 PM IST
Updated Wed, 16 Jul 2014 06:20 PM IST
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dont see good days yet said Omar Abdullah
मोदी सरकार के पहले बजट पर रियासत के मुख्यमंत्री की खामोशी के कई मतलब निकाले जा रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अच्छे दिन आते दिखाई नहीं दे रहे। गुरूवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई सरकार का पहला बजट पेश किया था।
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बजट पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस बजट से न तो उन्हें अच्छे दिन आते दिखाई दे रहे हैं और न ही बजट के जरिये कड़वी खुराक (दवाई) दिए जाने का अहसास ही हुआ है। उन्होंने कहा, अगर समय से बरासत नहीं हुई तो अच्छे दिनों का आना मुश्किल हो जाएगा।

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श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान हालांकि, उमर का कहना था कि अभी नई सरकार को केंद्र में आए दो महीने भी नहीं हुए हैं इसके चलते कुछ और वक्त गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद फिर कोई राय बनानी चाहिए।

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एम्स की तर्ज पर अपग्रेड किए जाएं अस्पताल

dont see good days yet said Omar Abdullah

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करने के संबंध में पूछे जाने पर उमर का कहना था कि जेटली के रियासत दौरे के दौरान उनकी इस मुद्दे पर उनसे चर्चा हुई थी और जेटली ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए और ढांचा मजबूत करने के लिए फंड मुहैया कराने पर सहमति जताई थी।

पर साथ ही उमर का कहना था कि उन्होंने वित्त मंत्री से श्रीनगर और जम्मू स्थित सुपर स्पेशिलिटि अस्पतालों को एम्स की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए भी फंड जारी करने की मांग की थी, पर बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई।

कश्मीर के लिए भी आईआईटी की मांग

dont see good days yet said Omar Abdullah

विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये आवंटित करने के संबंध में उमर का कहना था कि विस्थापितों के लिए पैकेज पहले से ही है। वह इस संबंध में टिप्पणी करने से पहले नई केंद्र सरकार के पैकेज की पूरी जानकारी जुटाना चाहेंगे ताकि उन्हें मालूम हो सके कि यह घोषणा पुराने पैकेज के मुताबिक की गई है अथवा इस पैकेज को अपग्रेड किया गया है।

यदि अपग्रेड किया गया है और रियासत सरकार की मांग पर अमल किया गया है तो यह स्वागत योग्य है। उमर ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू में आईआईटी खोलने की घोष्णा का स्वागत किया पर साथ ही कश्मीर संभाग के लिए भी एक आईआईटी की मांग की।

उनका कहना था कि वित्त मंत्री अरुण जेटली रियासत की सियासत की नब्ज जानते हैं कि यदि जम्मू के लिए कोई घोषणा होती है तो कश्मीर के लिए भी होनी चाहिए।

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