हर पंचायत तक होगी मोदी के डिजिटल इंडिया की धमक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डिजिटल इंडिया की धमक रियासत की हर पंचायत तक होगी। राज्य सरकार ने इसकी जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत सभी जिलों की सभी 4201 ग्राम पंचायतों में सहूलियत केंद्र खोले जाएंगे।
तीन चरणों में यानी 2017-18 में यह काम पूरा होगा। पहले चरण में 1069 ग्राम पंचायत चिह्नित की गईं हैं। योजना का उद्देश्य अगले तीन सालों में सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल इंडिया से जोड़ना है।
इसके तहत राज्य के लगभग 8387 गांवों को जोड़ा जाएगा। पहले चरण में यानी 2015-16 में 1069, 2016-17 में 1465 और 2017-18 में 1667 ग्राम पंचायतों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
सभी ग्राम पंचायतों में खोले जाएंगे सहूलियत केंद्र
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता तथा आपसी भाईचारे एवं सद्भाव की भावना को बढ़ाना है। सूत्रों के अनुसार पीपीपी मोड पर जेके बैंक के सहयोग से यह योजना संचालित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए रियासत के आईटी विभाग की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। तीन साल में कोई भी ग्राम पंचायत इससे अछूती नहीं रह जाएगी। यदि सब कुछ ठीकठाक रहा तो अक्तूबर के अंत तक यह योजना शुरू हो सकती है।
सुदूर गांवों तक इंटरनेट की सुविधा
इन केंद्रों के जरिये सुदूर गांवों तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही आम लोगों को विभागों का चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। वे इन केंद्रों पर बिजली-पानी बिल जमा कर सकते हैं। बैंकिंग तथा इंश्योरेंस की राशि भी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही इंटरनेट, ई-लर्निगिं, डिजिटल लिटरेसी आदि की सुविधाएं भी मिलेंगी।