{"_id":"615382578ebc3e62985f65e4","slug":"demand-development-jammu-news-jammu-city-news-jmu244647278","type":"story","status":"publish","title_hn":"नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करे सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करे सरकार
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (सीसीआई) जम्मू के शिष्टमंडल ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात कर जम्मू संभाग के व्यापार और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। व्यापारियों और उद्योग से जुड़ी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
चैंबर प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि जम्मू संभाग में नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की सख्त जरूरत है। इसके लिए रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के उद्योग बेहतर विकल्प हैं। इससे युवाओं में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। एसजीएसटी की वापसी औद्योगिक इकाइयों को एक महीने के भीतर देने के आश्वासन पर अमल नहीं किया गया है। जम्मू की मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को जीएसटी के लाभ सहित नई औद्योगिक नीति का लाभ दिया जाए। नई औद्योगिक नीति का 25 फीसदी हिस्सा जम्मू संभाग के हितधारकों के लिए आरक्षित किया जाए। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के जम्मू में रिटेल स्टोर अगर खुलते हैं तो स्थानीय छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। चैंबर ने सुचेतगढ़ सीमा पर बीटिंग रिट्रीट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। मांग की कि पीर पंचाल पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भद्रवाह, बनी, किश्तवाड़ और डोडा में विशाल पर्यटन की क्षमता है, जिसे पर्यटन मानचित्र पर लाया जाना चाहिए। भूमि नीति पर स्पष्टता, श्रम नीति, भूमि के प्रकारों को परिभाषित करना, दरबार मूव, पुनर्वास नीति, लंबित परियोजनाओं को पूरा करना, ठेकेदारों को समय पर भुगतान, शराब व्यापारियों के मुद्दे, रेत खनन, क्रशर और ईंट आदि मुद्दों पर भी चर्चा की गई। शिष्टमंडल में अनित गुप्ता, राजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
चैंबर प्रधान अरुण गुप्ता ने कहा कि जम्मू संभाग में नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना की सख्त जरूरत है। इसके लिए रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के उद्योग बेहतर विकल्प हैं। इससे युवाओं में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। एसजीएसटी की वापसी औद्योगिक इकाइयों को एक महीने के भीतर देने के आश्वासन पर अमल नहीं किया गया है। जम्मू की मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को जीएसटी के लाभ सहित नई औद्योगिक नीति का लाभ दिया जाए। नई औद्योगिक नीति का 25 फीसदी हिस्सा जम्मू संभाग के हितधारकों के लिए आरक्षित किया जाए। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के जम्मू में रिटेल स्टोर अगर खुलते हैं तो स्थानीय छोटे दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। चैंबर ने सुचेतगढ़ सीमा पर बीटिंग रिट्रीट शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। मांग की कि पीर पंचाल पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भद्रवाह, बनी, किश्तवाड़ और डोडा में विशाल पर्यटन की क्षमता है, जिसे पर्यटन मानचित्र पर लाया जाना चाहिए। भूमि नीति पर स्पष्टता, श्रम नीति, भूमि के प्रकारों को परिभाषित करना, दरबार मूव, पुनर्वास नीति, लंबित परियोजनाओं को पूरा करना, ठेकेदारों को समय पर भुगतान, शराब व्यापारियों के मुद्दे, रेत खनन, क्रशर और ईंट आदि मुद्दों पर भी चर्चा की गई। शिष्टमंडल में अनित गुप्ता, राजीव गुप्ता, गौरव गुप्ता, राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता आदि शामिल रहे।
विज्ञापन