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Jammu News: जिले के प्रत्येक किसान तक पहुंचाएं सरकारी याेजनाओं का लाभ
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उधमपुर। डीसी सलोनी राय ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकारी याेजनाओं का लाभ प्रत्येक किसान तक पहुंचाएं।
डीसी कार्यालय परिसर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में जिले में एचएडीपी के तहत मामलों के प्रदर्शन मैट्रिक्स, मंजूरी और वितरण की स्थिति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीसी ने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को इन योजनाओं के तहत जिले के प्रत्येक किसान और किसान परिवार को कवर करते हुए अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को लक्षित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए लाभार्थियों की क्षेत्रवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। डीसी ने लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्लॉक-स्तरीय क्रेडिट आउटरीच शिविरों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसानों को परेशानी मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने में बैंकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और सरकारी विभागों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
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डीसी कार्यालय परिसर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में जिले में एचएडीपी के तहत मामलों के प्रदर्शन मैट्रिक्स, मंजूरी और वितरण की स्थिति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीसी ने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को इन योजनाओं के तहत जिले के प्रत्येक किसान और किसान परिवार को कवर करते हुए अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को लक्षित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए लाभार्थियों की क्षेत्रवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। डीसी ने लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्लॉक-स्तरीय क्रेडिट आउटरीच शिविरों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसानों को परेशानी मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने में बैंकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और सरकारी विभागों के बीच मजबूत समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।
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