जलशक्ति विभाग के आयुक्त सचिव तलब

चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि सरकार की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा। यहां तक कि कोई जवाब भी नहीं दिया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव और विधि विभाग को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार के हित में एक अधिक कुशल प्रथा अपनाई जाए।
खंडपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सुनवाई की पहली तारीख पर अदालत की सहायता के लिए सरकारी विभागों से निर्देश प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से मामले का विरोध करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है।