सड़कों के निर्माण और लागत मूल्य का केंद्रीय संस्थान से हो ऑडिट: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

यह भी पढ़ें- डीडीसी चुनावः पांचवें चरण के मतदान में दिखा गजब का उत्साह, देखिए लोकतंत्र की जीत की तस्वीरें    

याचिका पर कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत उधमपुर जिले के पंचैरी ब्लॉक में खोरगली से रदनोत सड़क निर्माण के लिए 10 फरवरी 2018 को बोली दी गई थी। इसे रद्द कर देरी के लिए जिम्मेवार विभाग के अफसरोें पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले लंबित हैं जिनमें विभागों ने दशकों से याचिका के निपटारे के लिए समय से जवाब दाखिल नहीं किया है। इस देरी से परियोजनाएं लटक जाती हैं। देरी का सीधा असर निर्माण की रफ्तार और गुणवत्ता पर पड़ता है।

यह भी पढ़ेंः यूएई के बाजार में धूम मचाने को तैयार कश्मीरी केसर, जानिए किसे कहते हैं केसर का शहर

कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में देखा गया है कि परियोजनाओं में पांच से दस साल की देरी होने पर भी कई बार ठेकेदार बरसों पुरानी लागत पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कैसे मुमकिन हो पाता है।