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उपराज्यपाल से मिले पूर्व मंत्री और अन्य प्रतिनिधिमंडल
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जम्मू। पूर्व मंत्री बाली भगत, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा, वर्ल्ड वुमन अवेकनिंग आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूडब्ल्यूएओ) के प्रतिनिधिमंडलों ने बुधवार को जन हित के विभिन्न मुद्दों पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा।
डब्ल्यूडब्ल्यूएओ की अध्यक्ष रीता जयसवाल व अन्य पदाधिकारियों स्नेह बाली, डॉ. उषा किरण राय, डॉ. मधु पांडे, डॉ. रेणु गुप्ता, डॉ. श्रद्धा सिंह, वीणा हांडा ने महिलाओं के हित व सशक्तिकरण और विकास के लिए संगठन की ओर से किए जा रहे कार्यों व संगठन के उद्देश्य की जानकारी दी।
उप राज्यपाल ने संगठन की ओर से की जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश प्रशासन डब्ल्यूडब्ल्यूएओ को संबंधित योजनाओं के माध्यम से हर तरह का समर्थन मुहैया करवाएगा। वहीं, पूर्व मंत्री बाली भगत ने उप राज्यपाल से कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी उप राज्यपाल से मुलाकात कर फायर और इमरजेंसी सेवाओं में रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा दिहाड़ीदारों के मुद्दों को भी रखा। वहीं, उप राज्यपाल ने अभिनव शर्मा को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
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डब्ल्यूडब्ल्यूएओ की अध्यक्ष रीता जयसवाल व अन्य पदाधिकारियों स्नेह बाली, डॉ. उषा किरण राय, डॉ. मधु पांडे, डॉ. रेणु गुप्ता, डॉ. श्रद्धा सिंह, वीणा हांडा ने महिलाओं के हित व सशक्तिकरण और विकास के लिए संगठन की ओर से किए जा रहे कार्यों व संगठन के उद्देश्य की जानकारी दी।
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उप राज्यपाल ने संगठन की ओर से की जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश प्रशासन डब्ल्यूडब्ल्यूएओ को संबंधित योजनाओं के माध्यम से हर तरह का समर्थन मुहैया करवाएगा। वहीं, पूर्व मंत्री बाली भगत ने उप राज्यपाल से कर्मचारी कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
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भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी उप राज्यपाल से मुलाकात कर फायर और इमरजेंसी सेवाओं में रिक्त पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के अलावा दिहाड़ीदारों के मुद्दों को भी रखा। वहीं, उप राज्यपाल ने अभिनव शर्मा को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।