जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, अब 7वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा
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दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह 31 अक्तूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा।
Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.विज्ञापन— ANI (@ANI) October 22, 2019
बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवें वेतन आयोग को लागू कर सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था।
इसी के आधार पर गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
जानिए इस आदेश के बाद सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा
| क्र0 सं0 | विवरण | राशि (करोड रू.) |
| 1. | 1. चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स 2. हॉस्टल अलाउयन्स | 1- 607.00 2-1823.00 |
| 2. | ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स | 1200.00 |
| 3. | लीव ट्रेवल कन्सेशन | 1000.00 |
| 4. | फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स | 108.00 |
| 5. | अन्य भत्ते | 62.00 |
| 6. | योग | 4800.00 |
