Jammu News: 25 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म स्थल के संरक्षण का आह्वान

ईपीजी ने कहा कि यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकमात्र ज्ञात भूवैज्ञानिक संरचना है जो अपनी प्राचीन तलछटी परतों के भीतर दुनिया की पहली दर्ज की गई सुनामी के निश्चित साक्ष्य को संरक्षित करती है।
समूह ने कहा, गुरयुल खड्ड को भूवैज्ञानिकों, जीवाश्म विज्ञानियों और जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण पर्मियन-ट्राइसिक सीमा स्थलों में से एक माना जाता है। गुरयुल खड्ड के जीवाश्म अभिलेख विलुप्ति के बाद हुए पारिस्थितिक पतन और पुनरुद्धार के चरणों की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करते हैं। यह पृथ्वी के जलवायु इतिहास, सामूहिक विलुप्ति, विवर्तनिक गतिविधि और विकासवादी प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
गुरयुल खड्ड पर प्रकाश डालते हुए, ईपीजी ने उल्लेख किया कि यह भूवैज्ञानिकों द्वारा पहचानी और प्रलेखित सुनामी-जनित अवसादी संरचनाओं की उपस्थिति के कारण था, जो पर्मियन-ट्राइसिक संक्रमण के दौरान उत्पन्न हुए एक विशाल समुद्री विक्षोभ के प्रारंभिक साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। इन निष्कर्षों का उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में किया गया है और ये वैश्विक शोध रुचि को आकर्षित करते हैं, जिससे यह स्थल न केवल एक राष्ट्रीय बल्कि विश्व धरोहर भी बन गया है।
ईपीजी ने कहा, पारिस्थितिक और वैज्ञानिक दृष्टि से संवेदनशील इस क्षेत्र के इतने करीब कचरा डंपिंग ग्राउंड की स्थापना पर्यावरण के साथ बर्बरता का एक चौंकाने वाला उदाहरण है, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 सहित कई प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कानूनों का सीधा उल्लंघन करता है। समूह ने आगाह किया कि अवैध डंपिंग से जीवाश्म भंडारों, नाज़ुक तलछटी परतों और क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिक संतुलन को खतरा पहुंच सकता है। ईपीजी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव से उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप करने और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की अपील की। उन्होंने पार्क और उसके आसपास के बफर ज़ोन को आधिकारिक तौर पर नो-डंपिंग ज़ोन घोषित करने और पर्यावरण एवं विरासत संरक्षण कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने की भी मांग की।