कैबिनेट बैठक: सांबा में 100 करोड़ की लागत से बनेगा टेक्नालाजी सेंटर

इसके साथ ही अवंतिपोरा में एम्स के लिए जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दी गई। पुलवामा जिले के अवंतिपोरा में 1309 कनाल 02 मरला जमीन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही राजोरी जिले के सुंदरबनी तहसील के ठंडा पानी गांव में  89 मरला जमीन सरकारी डिग्री कालेज की स्थापना के लिए देने को मंजूरी दी गई। 

बैठक में डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेब्लिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन (डीएमआरआरआर) विभाग का गठन करने को भी मंजूरी दी गई। अब तक रिलीफ तथा रिहेब्लिटेशन विभाग का कामकाज राजस्व विभाग के जिम्मे था। 2005 के भूकंप तथा 2014 की बाढ़ से सबक लेते हुए अलग विभाग के गठन का फैसला किया गया ताकि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर राहत पहुंचाई जा सके।

बैठक में यह फैसला किया गया कि सरकारी फंड का दुरुपयोग रोकने के लिए अब ठेकेदारों को एडवांस राशि दी जा सकेगी। कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए निष्क्रिय प्रावधानों को हटाने का फैसला किया है। इसके तहत टेंडर की राशि से 10 फीसदी से अधिक एडवांस का भुगतान नहीं हो सकेगा। शर्त यह रहेगी कि यह एडवांस दो करोड़ या इससे अधिक राशि के काम पर मिलेगा। एडवांस की वसूली की समय सीमा निर्धारित होगी और इसे काम की प्रगति के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। 

राष्ट्रीय बैंकों की बैंक गारंटी के आधार पर दो या तीन किस्तों में एडवांस राशि जारी होगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 10 मेगावाट तक के हाइडिल प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर संचालित करने को मंजूरी दी गई। यह हिदायत दी गई कि पीडीडी तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग हाइड्रो डेवलपमेंट पालिसी में बदलाव करें। 2016-17 के लिए लकड़ी के रेट को भी संशोधित किया गया।