अब नहीं लगेगा जम्मू शहर में जाम

मंत्री ने कहा कि सरकार एसआरटीसी को मजबूत करने के लिए संस्था को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेही बनाएगी। जहां तक एसआरटीसी के बेड़े में नई बसों को शामिल करने की बात है, मंत्री ने सरकार से 13 करोड़ की मांग की है, जिसमें सिर्फ दो करोड़ रुपये मिले हैं। शेष राशि मिलने पर नई बसें खरीदी जाएंगी।

मंत्री ने कहा कि एसआरटीसी का घाटा धीरे-धीरे कम हो रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 159 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले फरवरी 2015 तक 123.15 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार प्रभावशाली लाइसेंसिंग और परमिट सिस्टम लाएगी।

मंत्री ने विभाग के लिए 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए 8678.17 लाख की मांग सरकार से की है।