जम्मू-कश्मीर: भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के एजेंडे पर काम करेगी भाजपा, कार्यकर्ताओं से कही ये बात

पार्टी की सोमवार को सेमी वर्चुअल हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लेने व बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के काम में लग जाने की अपील की। इस अवसर पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर परिसीमन आयोग से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आग्रह भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। जबकि प्रदेश सह प्रभारी आशीष सूद, सांसद जुगल किशोर शर्मा, राष्ट्रीय सचिव डॉ. नरेंद्र सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास, सत शर्मा, पूर्व उपमुख्यमंत्री कवींद्र गुप्ता समेत पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत की।  

प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी के साथ भाजपा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तैयारी में जुट जाएगी। अगला मुख्यमंत्री भाजपा का हो यह प्रमुख एजेंडा रहेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन भाजपा का बड़ा मिशन है और सभी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं की मेहनत से यह मिशन सफल होगा। रैना ने 24 जून को प्रधानमंत्री की सर्वदलीय बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बैठक से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक डैडलॉक खत्म हुआ है। सभी 14 नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। 

आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा
रैना ने आतंकवादी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जवान एक भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते हैं। पुलवामा में एसपीओ व उसकी पत्नी व बेटी की हत्या कायरतापूर्ण कार्रवाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में देश भर में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हुई हैं। 

अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग
बैठक के बाद रैना ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में प्रस्ताव पारित कर एलजी से अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने की अपील की गई है। अगर ऐसा न हुआ तो भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव में उपराज्यपाल से प्रदेश में 28 सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की अपील भी की गई है। ग्रामीण सुरक्षा समितियों के सदस्यों, एसपीओ और होम गार्डों के मसलों का हल करने पर भी जोर दिया गया।