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भाजपा नेता ने किया बीफ पार्टी का एलान, मचा बवाल

Mon, 14 Sep 2015 11:03 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2015 11:03 AM IST
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bjp leader to organize beef party in south kashmir

फोटो- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर

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गोमांस पर लगी पाबंदी को सख्ती से लागू करने की हाईकोर्ट की हिदायत बावजूद दक्षिण कश्मीर में कोकरनाग से भाजपा प्रत्याशी रहे खुर्शीद मलिक ने बीफ पार्टी का एलान कर सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने कहा है कि अदालत के फैसले का सम्मान हर हाल में होगा। हम मामले की जांच कर रहे हैं, जरूरी हुआ तो खुर्शीद को पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है।
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पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद जुगल किशोर ने भी खुर्शीद मलिक से जवाब तलब कर लिया है। इन सबके बीच मलिक अपने इरादे पर कायम हैं। मलिक का कहना है कि वह बीफ पार्टी जरूर देंगे, भले ही पार्टी मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे।
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उन्हें कोर्ट के आदेश की भी चिंता नहीं है। बीफ पार्टी के लिए खुला न्योता है। कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। इसका पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग ईद पर बीफ की कुर्बानी देते हैं। दावत की तारीख का एलान जल्द कर दिया जाएगा।

पार्टी अध्यक्ष ने खुर्शीद को जवाब तलब किया

bjp leader to organize beef party in south kashmir

पार्टी अध्यक्ष जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि उन्होंने खुर्शीद को जवाब तलब किया। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि खुर्शीद ने अपने जवाब में कहा है कि बीफ पर प्रतिबंध से पूरी घाटी में जबर्दस्त संकट उठ खड़ा हुआ है।

सांप्रदायिक सौहार्द तथा आपसी भाईचारे के लिए उन्होंने वेज तथा नान वेज दोनों तरह के व्यंजन रखने का फैसला किया है। जुगल ने कहा कि कोर्ट के फैसला का हर किसी को सम्मान करना होगा। इससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पीडीपी और भाजपा दोनों दल जम्मू-कश्मीर के सौहार्द तथा सांप्रदायिक एकता के लिए खतरा हैं। कानून तो पहले से था, लेकिन अब गोहत्या की घटनाएं बढ़ीं हैं।

इस प्रकार का माहौल पहले कभी नहीं था। नेशनल कांफ्रेंस ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मनकोटिया का कहना है कि किसी भी धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोर्ट के फैसले का सम्मान कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट के फैसले लागू करने में यदि गठबंधन की पार्टनर भाजपा विफल रहती है तो उसे सत्ता से बाहर आना होगा।

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