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Jammu News: हाईकोर्ट परिसर की 111 कनाल जमीन पर अतिक्रमण, सुरक्षा पिकेट लगाने के निर्देश
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- रायका में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर की जमीन सुरक्षित नहीं होने पर डिवीजन बेंच सख्त
- फेंसिंग नहीं होने पर डीसी जम्मू तलब, व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर देना होगा जवाब
जेएनएफ
जम्मू। रायका में जम्मू विंग के नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए निर्धारित करीब 111 कनाल जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसएसपी जम्मू को मौके पर सुरक्षा पिकेट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
जमीन की उचित फेंसिंग नहीं होने पर डीसी जम्मू को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अर्जुन गंडोत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि नए हाईकोर्ट परिसर के लिए चिह्नित करीब 111 कनाल जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने बताया कि 100 मीटर से अधिक हिस्से में कंटीली तार की फेंसिंग नहीं है, जिससे जमीन पर कब्जे का खतरा बना हुआ है।
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हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका है जमीन का कब्जा
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दाखिल जवाब के अनुसार, जमीन का कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका है। हालांकि, रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में जमीन का कब्जा जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग के नाम दर्ज है। अदालत ने एसएसपी को सुरक्षा पिकेट स्थापित करने और डीसी को फेंसिंग की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
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- फेंसिंग नहीं होने पर डीसी जम्मू तलब, व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर देना होगा जवाब
जेएनएफ
जम्मू। रायका में जम्मू विंग के नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए निर्धारित करीब 111 कनाल जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसएसपी जम्मू को मौके पर सुरक्षा पिकेट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
जमीन की उचित फेंसिंग नहीं होने पर डीसी जम्मू को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ ने अर्जुन गंडोत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। अदालत ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि नए हाईकोर्ट परिसर के लिए चिह्नित करीब 111 कनाल जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने बताया कि 100 मीटर से अधिक हिस्से में कंटीली तार की फेंसिंग नहीं है, जिससे जमीन पर कब्जे का खतरा बना हुआ है।
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हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका है जमीन का कब्जा
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दाखिल जवाब के अनुसार, जमीन का कब्जा पहले ही हाईकोर्ट को सौंपा जा चुका है। हालांकि, रबी 2026 की खसरा गिरदावरी में जमीन का कब्जा जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग के नाम दर्ज है। अदालत ने एसएसपी को सुरक्षा पिकेट स्थापित करने और डीसी को फेंसिंग की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
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