Jammu News: विधायक निधि तीन से बढ़कर अब चार करोड़, विधायकों के वेतन-भत्ते भी बढ़ेंगे

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने विभागों से जुड़े अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान वीरवार को सभी वर्गों के लिए सौगात का एलान किया। अब विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए तीन करोड़ के बजाय अब चार करोड़ मिलेंगे। उनके वेतन-भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। आमजन की बात की जाए तो घरेलू बिजली उपभोक्ता जो अपना बिल नहीं चुकता कर पा रहे हैं उनको भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को ब्याज में माफी एक साल और दी जाएगी। वहीं, इस साल में 7,253 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं, विवादित रही रोशनी योजना फिर से लागू की जाएगी। हालांकि सीएम ने कहा कि इसमें बदलाव किया जाएगा।


विधानसभा के 90 सदस्यों की विधायक निधि अब 4 करोड़ रुपये होगी। यानी सालाना 360 करोड़ रुपये अपने-अपने क्षेत्रों के विकास पर विधायक खर्च कर सकेंगे। विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी। समिति संसदीय मॉडल जैसी वेतन की व्यवस्था पर सुझाव देगी। वहीं, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का मामला विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर देखेंगे। विधायकों के पीए का वेतन भी बढ़ाया जाएगा।

1300 करोड़ रुपये बकाया बिजली उपभोक्ताओं पर, सातवीं बार आ रही माफी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में माफी योजना को सातवीं बार लाया जा रहा है। इसके बाद योजना का विस्तार नहीं होगा। योजना के तहत बकायादारों का ब्याज माफ होगा और मूल बकाया राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार माफी योजना लाना संभव नहीं है। जब माफी योजना लाते हैं, तो यह उन लोगों को सजा देने जैसा है जो समय पर बिजली के बिल दे रहे हैं। प्रदेश में करीब 9 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं। उपभोक्ताओं पर 1300 करोड़ रुपये का बकाया है।
साल के अंत तक भरे जाएंगे 1502 राजपत्रित, 5751 अराजपत्रित पद
प्रदेश में युवाओं के लिए इस साल नौकरी के अच्छे मौके होंगे। साल के अंत तक खाली पड़े 1502 राजपत्रित और 5751 अराजपत्रित पदों पर भर्तियां होंगी। वहीं, फास्ट ट्रैक भर्ती के बारे में सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले दो वर्षों में 15,000 से अधिक भर्तियां की गई हैं।

लीज नीति में होगा बदलाव, रोशनी अधिनियम की तर्ज पर योजना लाएगी सरकार

जम्मू-कश्मीर में रोशनी अधिनियम के तहत भूमि योजना की तर्ज पर सरकार नई भूमि योजना लाने की तैयारी में है। इसमें लीज नीति में बदलाव करके नई योजना को रोशनी भूमि योजना का स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए डाॅ. फारूक अब्दुल्ला के कार्यकाल में रोशनी भूमि योजना को लाई गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी जमीन पर लीज लेकर बैठे लोगों की लीज को फ्री होल्ड में बदलना था। इस योजना के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन, आतंकवाद के दौरान घपले हुए। पीडीपी-कांग्रेस की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने रोशनी भूमि योजना में बदलाव लाकर समय सीमा को हटा दिया, जिससे हम न्यायालय में इस योजना को बचा नहीं पाए। जिन लोगों रोशनी योजना के तहत लीजों पर फ्री होल्ड करवाया था उनके पास न तो लीज है और न फ्री होल्ड। हमें अपनी लीज नीति को दुरुस्त करना होगा और रोशनी को किसी न किसी सूरत में दोबारा लाना होगा।