जानिए, जम्मू में क्या-क्या सपने दिखा गए शाह?

शाह ने कहा कि अपने ही नागरिकों को मताधिकार नहीं दिया जाना उनके साथ अन्याय है। आरएसपुरा के शिविर में अब्दुल्लियां गाव के सरपंच ने पाक से रोज हो रही गोलाबारी से शाह को अवगत कराया।

विस्थापितों ने कहा कि वे 1947 से अबतक शरणार्थी के रूप में ही रह रहे हैं। उन्हें न तो सुविधाएं मिलीं और न ही मताधिकार। विस्थापितों में 1947, 1965 और 1971 के लोग हैं।

पाकिस्तान गोलाबारी कर हर साल कैंपों में आने को विवश कर देता है। यूपीए सरकार ने इन्हें पास के शहरों में पांच मरले का प्लाट देने का वादा किया था ताकि पाक गोलाबारी की स्थिति में रात गुजारने का ठिकाना मिल सके। लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ।

ताजा गोलाबारी ने सीमांत ग्रामीणों को फिर कैंपों में पहुंचा दिया है। उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित है। करोटोना, नई बस्ती, लाइयां, चंदूचक, बेगा, बेरा, रायपुर सजदा समेत ताम गांवों के विस्थापितो का दर्द एक जैसा ही है।

स्लैड के शिविर त्रेवांऔर रंग के विस्थापित अमित शाह से मिले। शाह ने कहा कि वह अगर इन शिविरो में नही आते तो घरों को छोड शिविरों में आए सीमांत ग्रामीणों के साथ बातचीत नहीं सुनने पर उन्हें समस्या की जानकारी गहराई से नहीं हो पाती।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान की और गोलाबारी करने पर कड़ा जबाव देने के लिए कहा गया है। सीमापर तैनात जवान पाकिस्तान की गोलबारी का मुहतोड़ जबाव दे रहे हैं।

राज्य के 1947, 1965, 1971 के रिफ्यूजियों की समस्याओं का भाजपा चरणबंद ढंग से समाधान करेगी जिसके लिए समय लगेगा। देश के लोगों ने लोकसभा के चुनावों में भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर ताकत दी है जिसका आनेवाले समय में लाभ मिलेगा।

भाजपा महासचिव जेपी नड्डा, राम माधव, जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना, आर पी सिंह, प्रदेस भाजपा अध्यक्ष सांसद जुगल किशोर शर्मा, अशोक खजूरिया भी शाह के साथ थे। भाजपा के  सुचेतगढ विधायक चौ शाम लाल, आरएस पुरा विधायक प्रौ गारु राम, बिश्नाह के विधायक अश्विनी शर्मा ने सीमावर्ती क्षेत्र के लोगो की बेहतरी के लिए अमित शाह को ज्ञापनपत्र सौंपा।

ज्ञापनपत्र  में पाकिस्तान की गोली से मारे जानेपर दस लाख व घायल को दो लाख रुपये राशि मुहैया करवाने की मांग की गई। सुरक्षित स्थानों पर मकान बनाकर देने के साथ सीमांत क्षेत्र में रहने वाले युवा वर्ग के लोगो को सेना में भर्ती करने के साथ एलओसी की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय सीमांत गांव में रहने वाले ग्रामीणों सुबिधाएं मुहैया करवाने की की मांग की। रिफ्यूजियों का वन टाईम सैटलमेंट की भी मांग की।