हंगामे के बीच चलती रही विधानसभा की कार्यवाही
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विधानसभा में भोजनकाल से पहले भारी हंगामे के बाद दूसरे हाफ में भी जमकर हंगामा हुआ। भोजन के बाद लगभग पौने दो घंटे की कार्यवाही विपक्ष के भारी शोर गुल के बीच चलती रही। वेल के पास पहुंच विपक्ष द्वारा पूरी कार्यवाही के दौरान मेजें थपथपाने और शोर मचाने के कारण न विधायकों की चर्चा सुनी जा सकी और न ही मंत्री का ग्रांट वितरण पता चल पाया।
सत्ताधारियों ने कट मोशन के दौरान औपचारिकताएं पूरी कीं। हंगामे का आलम यह था कि दो अवसरों पर नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के विधायक वेल तक पहुंच गए और उन्हें मार्शल ने धक्के देते हुए सदन के बाहर निकाला। विधानसभा अध्यक्ष कवींद्र गुप्ता बार-बार सदस्यों को अपने स्थान पर बैठने की अपील करते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी।
पीएचई, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री चौधरी सुखनंदन ने कहा कि सरकार जल वितरण और मांग के बीच बढ़ती खाई को मिटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेगी। रियासत की सवा करोड़ जनता को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।
विधानसभा में कट मोशन के दौरान मंत्री ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर की कुल 26 लाख आबादी है और उन्हें रोजाना 116.22 गैलन पानी की जरूरत है। जबकि हम रोजाना 104.36 गैलन पानी मुहैया करवा पा रहे हैं। सरकार बड़े शहरों के अलावा टाउन और ग्रामीण इलाकों में पानी मुहैया करवाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है।
बाढ़ से ढांचे को पहुंचे नुकसान पर मंत्री ने कहा कि रियासत में चल रही 4000 योजनाओं में से 2983 जल वितरण योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं हैं। भविष्य में बाढ़ जैसी आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए दो नई योजनाएं, ‘झेलम नदी को बाढ़ चुनौती’ और ‘चिनाब नदी में बाढ़ सुरक्षा’ बनाई गई हैं, जिसे केंद्र सरकार के पास फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत मंजूरी के लिए भेजा गया है। पहली योजना 2200 करोड़ और दूसरी 2314 करोड़ रुपये की है।
जम्मू और श्रीनगर में बनेगी लिंक रोड
आरएंडबी मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि प्रभावशाली संवाद नेटवर्क न सिर्फ ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट की जरूरतें पूरी करने के लिए आवश्यक है, बल्कि रियासत के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। विधानसभा में चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि रियासत के दो बड़े शहरों जम्मू और श्रीनगर में लिंक रोड बनाने का प्रस्ताव नेशनल हाईवे अथारिटी के समक्ष रखा है, ताकि दोनों शहरों की ट्रैफिक समस्या का हल किया जा सके।
योजना जल्द ही सरकार को भेजी जाएगी, ताकि केंद्र सरकार से सौ फीसदी फंडिंग हासिल की जा सके। सरकार ‘लो लाइंग एरिया’ में सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनाने की योजना भी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें और आर्थिक विकास, दोनों एक-दूसरे के बीच लिंक रखते हैं। सड़क संपर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे पर्यटन से ताल्लुक रखता है।
मंत्री ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 1223 किलोमीटर सड़कों में कोलतार बिछाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में रियासत में सात नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुगल रोड तो अपने निर्धारित समय से पहले खोलने की योजना बनाई गई है। रियासत के कई स्थानों पर टनल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है।
75 हजार व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान
सितंबर 2014 में आई बाढ़ में रियासत में करीब 75000 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान के आकलन का काम जारी है। जांच का काम पूरा होने के बाद वास्तविक स्थिति साफ हो पाएगी।
विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान नेकां सदस्य डा. बशीर अहमद वीरी के सवाल के जवाब में राहत और पुनर्वास मंत्री की ओर से लिखित में जवाब पेश किया गया। जवाब में बताया गया कि दो लाख 61 हजार तीन सौ साठ के करीब मकानों को क्षति पहुंची है।
रियासत में 186 उद्योग बीमार
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा है कि रियासत में 26,850 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें से 186 बीमार हैं। विधायक राजेश गुप्ता के सवाल के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि रियासत सरकार ने बीमार उद्योगों को फिर से कार्यशील करने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई है।
उद्योगों को उत्पादन लायक बनाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे। 2013 में सरकार ने सर्वे के लिए एक कमेटी बनाई थी। सरकार ने 85 उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास शुरू किए।
रोशनी एक्ट में कठुआ में 9047 आवेदन लंबित
राजस्व मंत्री जावेद मुस्तफा मीर ने कहा कि रोशनी एक्ट के तहत कठुआ में 9047 आवेदन लंबित हैं। विधायक राजीव जसरोटिया के सवाल के उत्तर में मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से उस एक्ट पर कार्रवाई अभी स्थगित है।
उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर नहीं आए आवेदनों पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
बिजली ट्रांसमिशन और वितरण में सुधार
उप मुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह ने कहा है कि बिजली विकास के लिए विधानसभा क्षेत्र को कोई यूनिट नहीं बनाया गया है। सरकार बिजली ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठा रही है।
विधायक चौधरी कमर हुसैन के सवाल के उत्तर में डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हर जिले को एक करोड़ रुपये दिए गए हैं। गैर विद्युतीकृत इलाकों को योजना में शामिल किया गया है।
सेनिटेशन के लिए केंद्र को भेजा 815 करोड़ का प्रस्ताव
उप मुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह ने कहा है कि सेनिटेशन और कूड़ा निस्तारण के लिए केंद्र सरकार को 815 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। यह कांसेप्ट पेपर है। कूड़ा निस्तारण के लिए कल्स्टर एप्रोच अपनाया जाएगा।
स्वच्छ भारत मिशन में कच्चे मकानों को पक्के में बदलने की कोई योजना नहीं है। विधायक गगन भगत के सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि मिशन के प्रति रियासत सरकार संकल्पबद्ध है। लेन और नाले के निर्माण की योजनाएं चलाई जा रही हैं।
