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तहसील प्रशासन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन
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अरनिया में तहसील प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते ग्रामीण।
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अरनिया। स्थानीय लोगों ने सोमवार को तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें बार्डर प्रमाणपत्र बनवाना है। इसके लिए उन्हें मतदाता सूची की जरूरत है। इसके लिए तहसील कर्मचारी उनसे 500 से 1000 रुपये मांग कर रहे हैं। इस प्रकार का गोरखधंधा बंद होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रदर्शन कर लोगों ने तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय हमें बार्डर प्रमाणपत्र बनवाने के लिए मतदाता सूची की जरूरत पड़ रही है। सभी सरकारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब मतदाता सूची लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे दस्तावेज तो जमा कर लिए जाते हैं, मगर उसके बाद कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी हमें मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची देने के बदले हमसे 500 से 1000 रुपये की मांग की जाती है।
इस संबंध में तहसीलदार पुनीका का कहना है कि प्रदर्शनकारी जिस कर्मचारी पर पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं उस नाम का कर्मचारी तहसील में नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर हमारा कोई कर्मचारी काम के बदले में पैसों की मांग करता है, तो इसकी मुझे लिखित में शिकायत दें। सिद्ध होने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदर्शन कर लोगों ने तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय हमें बार्डर प्रमाणपत्र बनवाने के लिए मतदाता सूची की जरूरत पड़ रही है। सभी सरकारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब मतदाता सूची लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे दस्तावेज तो जमा कर लिए जाते हैं, मगर उसके बाद कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी हमें मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची देने के बदले हमसे 500 से 1000 रुपये की मांग की जाती है।
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इस संबंध में तहसीलदार पुनीका का कहना है कि प्रदर्शनकारी जिस कर्मचारी पर पैसे मांगने का आरोप लगा रहे हैं उस नाम का कर्मचारी तहसील में नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है। अगर हमारा कोई कर्मचारी काम के बदले में पैसों की मांग करता है, तो इसकी मुझे लिखित में शिकायत दें। सिद्ध होने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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