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Jammu News: नायब तहसीलदार भर्ती प्रक्रिया पर रोक के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन
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एसएसबी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते एबीवीपी कार्यकर्ता।
एबीवीपी का जेकेएसएसबी पर जम्मू संभाग के युवाओं का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप
सभी भाषाओं के उम्मीदवारों को शामिल कर बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी यानी एबीवीपी ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के नायब तहसीलदार भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने पर विरोध जताया है। उसके कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जेकेएसएसबी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बोर्ड पर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की मांग की।
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी ने मंगलवार शाम राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उसका यह कदम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के तुरंत बाद आया था, जिसमें कैट ने इन पदों के लिए उर्दू की अनिवार्यता के आदेश पर रोक लगाई थी।
साथ ही, जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम-2020 के अनुसार प्रदेश में मान्य पांचों भाषाओं से संबंधित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन सभी उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में शामिल किए जाने के स्थान पर बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया। प्रदर्शन करने वालों में एबीवीपी के राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स, जम्मू महानगर सचिव रमन खजूरिया आदि शामिल रहे।
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सभी भाषाओं के उम्मीदवारों को शामिल कर बोर्ड से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी यानी एबीवीपी ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के नायब तहसीलदार भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने पर विरोध जताया है। उसके कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जेकेएसएसबी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बोर्ड पर युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की मांग की।
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी ने मंगलवार शाम राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उसका यह कदम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के तुरंत बाद आया था, जिसमें कैट ने इन पदों के लिए उर्दू की अनिवार्यता के आदेश पर रोक लगाई थी।
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साथ ही, जम्मू-कश्मीर राजभाषा अधिनियम-2020 के अनुसार प्रदेश में मान्य पांचों भाषाओं से संबंधित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने के निर्देश दिए थे। लेकिन सभी उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया में शामिल किए जाने के स्थान पर बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को ही स्थगित कर दिया। प्रदर्शन करने वालों में एबीवीपी के राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स, जम्मू महानगर सचिव रमन खजूरिया आदि शामिल रहे।
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