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डीपीसी के लिए चिकित्सा कर्मी करेंगे आंदोलन
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जम्मू। डीपीसी ( डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी) में देरी से क्षुब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा कर्मचारियों ने 19 अप्रैल से जिला हेड क्वार्टरों पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा की है। साथ ही स्वास्थ्य निदेशालय जम्मू परिसर पर भी धरना दिया जाएगा। कर्मियों ने कहा कि अगर डीपीसी शीघ्र नहीं किया जाता है तो वे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान काम छोड़ो हड़ताल की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन जम्मू की बैठक शुक्रवार को हुई। जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधान सुशील सूदन ने कहा कि बीते चार साल से चिकित्सा कर्मचारियों को डीपीसी का लाभ नहीं दिया गया है।
इसके साथ भर्ती नियम एसआरओ-20 में भी संशोधन नहीं किया गया है। जिससे सैकड़ों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। इस अवधि में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। सरकार को गत मार्च तीस दिन के भीतर डीपीसी न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब तक डीपीसी को लेकर कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को काम छोड़ो हड़ताल के लिए मजबूर किया जा रहा है। कर्मचारी डीपीसी के लिए अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसके लिए कामकाज भी ठप किया जाएगा। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित के लिए जल्द डीपीसी जारी करने की मांग की। इससे सैकड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बैठक में प्रफुलत सिंह, चौधरी जनरैल सिंह, नीलम कुमारी, मो. नदीम, पवन सिंह जमवाल, हरपाल सिंह, चौधरी असलम मौजूद रहे।
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जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन जम्मू की बैठक शुक्रवार को हुई। जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधान सुशील सूदन ने कहा कि बीते चार साल से चिकित्सा कर्मचारियों को डीपीसी का लाभ नहीं दिया गया है।
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इसके साथ भर्ती नियम एसआरओ-20 में भी संशोधन नहीं किया गया है। जिससे सैकड़ों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। इस अवधि में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं। सरकार को गत मार्च तीस दिन के भीतर डीपीसी न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब तक डीपीसी को लेकर कुछ नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को काम छोड़ो हड़ताल के लिए मजबूर किया जा रहा है। कर्मचारी डीपीसी के लिए अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इसके लिए कामकाज भी ठप किया जाएगा। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित के लिए जल्द डीपीसी जारी करने की मांग की। इससे सैकड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। बैठक में प्रफुलत सिंह, चौधरी जनरैल सिंह, नीलम कुमारी, मो. नदीम, पवन सिंह जमवाल, हरपाल सिंह, चौधरी असलम मौजूद रहे।
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