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Jammu News: कृषि सिंचाई योजना में वाटरशेड के लिए मिले 75.8 करोड़
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श्रीनगर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में वाटरशेड के लिए 75.8 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। शनिवार को मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में हुई राज्यस्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) की बैठक में इसे स्वीकृति मिली।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जल संकट वाले क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के लिए योजना का सर्वोत्तम उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने ऐसी पहलों में सामुदायिक भागीदारी का आह्वान किया, ताकि ये उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी साबित हो सकें। उन्होंने योजना के तहत कवर किए जा रहे विभिन्न जिलों में दर्ज की गई प्रगति का आकलन किया और उन कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जो विशेष क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए साइटों पर लगातार दौरे करने का निर्देश दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव, वित्त सचिव, आरडीडी, जेएसडी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
अंतिम खेतों तक पानी पहुंचे
बैठक में वित्त और एपीडी विभागों के प्रमुख सचिव, शैलेंद्र कुमार ने डीपीआर में अन्य लघु सिंचाई कार्यों को शामिल करने पर जोर दिया, ताकि इन क्षेत्रों में अंतिम खेतों तक पानी पहुंच सके। उन्होंने कार्यों के निष्पादन को अधिक पारदर्शी और आम जनता के लिए लाभकारी बनाने के उपाय भी सुझाए।
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केंद्रीय मंत्री ने किया था लॉन्च
सचिव आरडी एंड पीआर विभाग, एजाज असद ने बताया कि वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2015-16 में पीएमकेएसवाई में शामिल किया गया था। वाटरशेड आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गई हैं। मिट्टी और नमी संरक्षण, झरनों और धाराओं सहित जल निकायों के सौंदर्यीकरण और कायाकल्प के लिए वर्षा जल संचयन टैंक और बांध भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वर्ष का एक महत्वपूर्ण आकर्षण वाटरशेड यात्रा अभियान 2025 रहा है, जिसे पांच फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा कठुआ जिले में लॉन्च किया गया था।
कायाकल्प के लिए 300 झरने आवंटित
बैठक में बताया गया कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत एक नई पहल के हिस्से के रूप में, पायलट परियोजनाओं के रूप में कायाकल्प के लिए जम्मू-कश्मीर को 300 झरने आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 50,000 झरनों के कायाकल्प की राष्ट्रीय पहल के तहत, 3,100 और को अस्थायी रूप से यूटी को सौंपा गया है, जिसके लिए अंतिम परियोजना दिशानिर्देश डीओएलआर से प्रतीक्षित हैं। एसएलएससी ने 75.80 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के साथ 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की भी समीक्षा की और उसे मंजूरी दी।
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मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जल संकट वाले क्षेत्रों में टिकाऊ संपत्तियों के निर्माण के लिए योजना का सर्वोत्तम उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने ऐसी पहलों में सामुदायिक भागीदारी का आह्वान किया, ताकि ये उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी साबित हो सकें। उन्होंने योजना के तहत कवर किए जा रहे विभिन्न जिलों में दर्ज की गई प्रगति का आकलन किया और उन कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जो विशेष क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के लिए साइटों पर लगातार दौरे करने का निर्देश दिया।
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बैठक में प्रमुख सचिव, वित्त सचिव, आरडीडी, जेएसडी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
अंतिम खेतों तक पानी पहुंचे
बैठक में वित्त और एपीडी विभागों के प्रमुख सचिव, शैलेंद्र कुमार ने डीपीआर में अन्य लघु सिंचाई कार्यों को शामिल करने पर जोर दिया, ताकि इन क्षेत्रों में अंतिम खेतों तक पानी पहुंच सके। उन्होंने कार्यों के निष्पादन को अधिक पारदर्शी और आम जनता के लिए लाभकारी बनाने के उपाय भी सुझाए।
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केंद्रीय मंत्री ने किया था लॉन्च
सचिव आरडी एंड पीआर विभाग, एजाज असद ने बताया कि वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2015-16 में पीएमकेएसवाई में शामिल किया गया था। वाटरशेड आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लागू की गई हैं। मिट्टी और नमी संरक्षण, झरनों और धाराओं सहित जल निकायों के सौंदर्यीकरण और कायाकल्प के लिए वर्षा जल संचयन टैंक और बांध भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वर्ष का एक महत्वपूर्ण आकर्षण वाटरशेड यात्रा अभियान 2025 रहा है, जिसे पांच फरवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा कठुआ जिले में लॉन्च किया गया था।
कायाकल्प के लिए 300 झरने आवंटित
बैठक में बताया गया कि डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत एक नई पहल के हिस्से के रूप में, पायलट परियोजनाओं के रूप में कायाकल्प के लिए जम्मू-कश्मीर को 300 झरने आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 50,000 झरनों के कायाकल्प की राष्ट्रीय पहल के तहत, 3,100 और को अस्थायी रूप से यूटी को सौंपा गया है, जिसके लिए अंतिम परियोजना दिशानिर्देश डीओएलआर से प्रतीक्षित हैं। एसएलएससी ने 75.80 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के साथ 2025-26 के लिए वार्षिक कार्य योजना (एएपी) की भी समीक्षा की और उसे मंजूरी दी।
