अंतराष्ट्रीय सीमा पर रहने बालों को भी

केंद्रीय पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट के कामों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यूपीए सरकार ने जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों के साथ भेदभाव किया। वोट बैंक की राजनीति के चलते नियंत्रण रेखा पर रहने वालों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों का कोई भी प्रतिनिधि राज्य सरकार में नहीं होता था।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको लेकर कदम उठाया है। राज्य सरकार से नियंत्रण रेखा पर रहने वालों को मिलने वाले आरक्षण के बारे में जानकारी मांगी है। खुद भी इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार से बात जारी है। इस मौके पर सीपीडब्ल्यू की ओर से बताया गया कि एक-दो स्थानों को छोड़कर पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर बाढ़ को लगा दिया गया है।