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Jammu News: राज्य कर विभाग ने जीएसटी नहीं भरने पर 2 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला
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सांबा। राज्य कर विभाग सांबा की प्रवर्तन शाखा ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी नहीं भरने और नियमों के उल्लंघन पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स इंफोर्समेंट जम्मू संजय गुप्ता ने बताया कि सांबा, राजोरी और पुंछ जिलों में प्रवर्तन विंग ने पिछले वित्त वर्ष में 254 कर अपराधियों से यह जुर्माना वसूला है। 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में जुर्माने में 53.65 फीसदी की वृद्धि देखी गई। जीएसटी अधिनियम/नियमों के तहत विभिन्न उल्लंघनों के मामले पाए गए।
इसके अलावा प्रवर्तन विंग द्वारा सत्यापित ई-वे बिलों की संख्या भी वित्त वर्ष 2023-24 में 284433 थी, जो पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 47.2 फीसदी अधिक थी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दल जीएसटी अधिनियम के तहत उल्लंघन के मामलों का पता लगाने और व्याख्या करने के लिए डेटा एनालिटिक्स, एमआईएस रिपोर्ट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वर्ष भर चलाए गए प्रवर्तन अभियानों ने टीएमटी बार, स्क्रैप, ग्रेनाइट और मार्बल, सीमेंट आदि में अंतरराज्यीय व्यापार जैसे उच्च कर चोरी की संभावना वाली वस्तुओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रवर्तन टीमों ने माल की आवाजाही के दौरान ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने में सक्रियता बढ़ा दी है। जीएसटी अधिनियम/नियमों की धारा 68 और नियम 138 के तहत करवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दल राजमार्गों और प्रमुख बिंदुओं पर चौबीसों घंटे निगरानी और गश्त कर रहे हैं। कर चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल सत्यापन महत्वपूर्ण है और ई-वे बिलों को अनुचित रूप से रद्द करने की प्रथा को भी हतोत्साहित करता है। जम्मू-कश्मीर ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए पर्याप्त वृद्धि देखी है, जो हमारी प्रवर्तन गतिविधियों के प्रभाव को दर्शाता है।
कर आधार बढ़ाने के लिए, जीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सीमा पार कर चुके करदाताओं की पहचान करने के लिए योग्य राज्य कर आयुक्त के निर्देशों के तहत सांबा, राजोरी और पुंछ में व्यवसायों के प्रवर्तन अभियान और निरीक्षण भी किए गए। कई व्यावसायिक संस्थाओं की पहचान की गई और जीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें नोटिस दिए गए।
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शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
अधिकारी ने कहा कि चुनावी अपराधों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। राज्य कर आयुक्त ने प्रवर्तन विंग को चुनाव संबंधी अपराधों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जहां कुछ सामान जैसे परिधान, सफेद सामान, तंबाकू, झंडे आदि शामिल हैं। विभाग इस संबंध में चौबीसों घंटे सक्रिय रूप से प्रवर्तन अभियान चला रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 62,24,722 रुपये मूल्य के जब्त माल से 22,42,340 रुपये की वसूली की गई है।
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इसके अलावा प्रवर्तन विंग द्वारा सत्यापित ई-वे बिलों की संख्या भी वित्त वर्ष 2023-24 में 284433 थी, जो पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 47.2 फीसदी अधिक थी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दल जीएसटी अधिनियम के तहत उल्लंघन के मामलों का पता लगाने और व्याख्या करने के लिए डेटा एनालिटिक्स, एमआईएस रिपोर्ट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वर्ष भर चलाए गए प्रवर्तन अभियानों ने टीएमटी बार, स्क्रैप, ग्रेनाइट और मार्बल, सीमेंट आदि में अंतरराज्यीय व्यापार जैसे उच्च कर चोरी की संभावना वाली वस्तुओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रवर्तन टीमों ने माल की आवाजाही के दौरान ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने में सक्रियता बढ़ा दी है। जीएसटी अधिनियम/नियमों की धारा 68 और नियम 138 के तहत करवाई की है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दल राजमार्गों और प्रमुख बिंदुओं पर चौबीसों घंटे निगरानी और गश्त कर रहे हैं। कर चोरी को रोकने के लिए ई-वे बिल सत्यापन महत्वपूर्ण है और ई-वे बिलों को अनुचित रूप से रद्द करने की प्रथा को भी हतोत्साहित करता है। जम्मू-कश्मीर ने वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह में राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए पर्याप्त वृद्धि देखी है, जो हमारी प्रवर्तन गतिविधियों के प्रभाव को दर्शाता है।
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कर आधार बढ़ाने के लिए, जीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करने के लिए सीमा पार कर चुके करदाताओं की पहचान करने के लिए योग्य राज्य कर आयुक्त के निर्देशों के तहत सांबा, राजोरी और पुंछ में व्यवसायों के प्रवर्तन अभियान और निरीक्षण भी किए गए। कई व्यावसायिक संस्थाओं की पहचान की गई और जीएसटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उन्हें नोटिस दिए गए।
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शिकायत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
अधिकारी ने कहा कि चुनावी अपराधों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। राज्य कर आयुक्त ने प्रवर्तन विंग को चुनाव संबंधी अपराधों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जहां कुछ सामान जैसे परिधान, सफेद सामान, तंबाकू, झंडे आदि शामिल हैं। विभाग इस संबंध में चौबीसों घंटे सक्रिय रूप से प्रवर्तन अभियान चला रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। जनवरी 2024 से अब तक 62,24,722 रुपये मूल्य के जब्त माल से 22,42,340 रुपये की वसूली की गई है।
