पंद्रह राशन डिपो पर निर्भर एक लाख से ज्यादा आबादी का शहर

शहर की एक लाख से ज्यादा आबादी के लिए जिला प्रशासन ने 21 वार्ड बनाए हैं। शहर में ज्यादातर लोग मध्यवर्गीय परिवार के हैं और सभी सरकारी राशन की सुविधा पर निर्भर हैं। करीब 20 वर्ष पहले शहर में राशन वितरण के लिए प्रशासन की तरफ से छह सरकारी राशन डिपो खोले गए थे। इसके बाद कोई नया सरकारी राशन डिपो नहीं खुल सका। लेकिन 2008 के बाद निजी डिपो को लाइसेंस जारी करना शुरू किया गया और 2022 तक कुल नौ निजी राशन डिपो खोले गए। लेकिन ये भी आबादी और वार्ड के हिसाब से बहुत कम है। एफसीएस एंड सीए विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उधमपुर शहर में करीब 12 हजार राशन कार्ड बनाए गए हैं। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जबकि राशन डिपो आज भी पहले जैसे ही है। आंकड़ों से पता चल जाता है कि राशन वितरण के दौरान डिपो के बाहर क्या स्थिति होती है।
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शहर के हर वार्ड में एक या
फिर दो डिपो की है जरूरत
जरूरत के अनुसार शहर के प्रत्येक वार्ड में एक या फिर दो सरकारी राशन डिपो चाहिए। उधमपुर शहर में वर्तमान समय में 21 वार्ड के लिए 30 से अधिक राशन डिपो की जरूरत है। शहर में चार ऐसे वार्ड हैं, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। इन वार्ड में दो या फिर तीन डिपो की जरूरत है। शहर के साथ लगते ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को भी शहर के राशन डिपो से राशन लेना पड़ रहा है।
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उधमपुर विधानसभा क्षेत्र
में खुलने हैं 103 राशन डिपो
2017 में राज्य सरकार ने उधमपुर के लिए कुल 239 नए राशन डिपो मंजूर किए थे। इसमें उधमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 103 राशन डिपो को मंजूरी मिली थी और उधमपुर शहर में 30 से अधिक राशन डिपो खोले जाने थे। लेकिन अब यह योजना बंद कर दी गई है।
विभाग की तरफ से नए राशन डिपो खोलने को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए राशन डिपो खोलने की योजना को बंद कर दिया गया। अब नए राशन डिपो खोलने के लिए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
नासिर अहमद भट, एडी एफसीएस एंड सीए डिपार्टमेंट