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Udhampur News: सफाई कर्मचारी आज से करेंगे हड़ताल, चौक-चौराहों पर सफाई होने से मिली राहत
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शहर के बाडेयां डम्पिंग स्टेशन से कचरा उठाते नगर परिषद के सफाई कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
उधमपुर। स्थायी करने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल सोमवार से पूर्ण रूप से शुरू होने के आसार हैं। इससे पहले रविवार को सरकार को दिया अल्टीमेटम खत्म होने के बावजूद सफाई कर्मियों ने शहर के चौक-चौराहों पर सफाई की। इससे लोगों को राहत मिली।
सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से शनिवार को प्रदर्शन कर कहा गया था कि सरकार को 28 जून तक का दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने के बाद काम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगी। रविवार को छुट्टी के चलते संघ ने किसी तरह की कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की। इससे दिनभर असमंजस की स्थिति बनी रही। सफाई कर्मचारियों ने चौक चौराहों पर सफाई लेकिन वार्डों के भीतर नहीं पहुंचे थे।
इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर यूटी सफाई कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन डेविड संधू का कहना था कि इससे पहले भी अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने स्थायी करने व मिनिमम वेज एक्ट लागू करने को लेकर काम छोड़ हड़ताल की थी। उस समय डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी लंबित मांगों को एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा लेकिन तीन माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है।
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उधमपुर। स्थायी करने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल सोमवार से पूर्ण रूप से शुरू होने के आसार हैं। इससे पहले रविवार को सरकार को दिया अल्टीमेटम खत्म होने के बावजूद सफाई कर्मियों ने शहर के चौक-चौराहों पर सफाई की। इससे लोगों को राहत मिली।
सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से शनिवार को प्रदर्शन कर कहा गया था कि सरकार को 28 जून तक का दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने के बाद काम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाएगी। रविवार को छुट्टी के चलते संघ ने किसी तरह की कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की। इससे दिनभर असमंजस की स्थिति बनी रही। सफाई कर्मचारियों ने चौक चौराहों पर सफाई लेकिन वार्डों के भीतर नहीं पहुंचे थे।
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इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर यूटी सफाई कर्मचारी यूनियन के चेयरमैन डेविड संधू का कहना था कि इससे पहले भी अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने स्थायी करने व मिनिमम वेज एक्ट लागू करने को लेकर काम छोड़ हड़ताल की थी। उस समय डिप्टी सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी लंबित मांगों को एक महीने के भीतर पूरा कर दिया जाएगा लेकिन तीन माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है।
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