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Srinagar News: जेकेएसए ने उपराज्यपाल को लिखा पत्र, सीबीआई जांच और आगामी परीक्षाएं स्थगित करने की मांग

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Srinagar, JKSA write letter, Lieutenant Governor, demands a CBI probe
एफएए परीक्षा नकल गिरोह मामला:
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक पत्र लिखकर 15 नवंबर को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की ओर से आयोजित फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (एफएए) भर्ती परीक्षा में कथित संगठित नकल गिरोह की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक आगामी भर्ती परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है।
एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि जब तक इन आरोपों की गहन जांच पूरी नहीं हो जाती और अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आगामी जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर (जेकेपीएसआई) और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं को तत्काल स्थगित करने के निर्देश दिए जाएं।
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अपने ज्ञापन में एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने उन खबरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिनमें विभिन्न परीक्षा केंद्रों के पास से वायरलेस रेडियो सेट और अन्य अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के साथ 14 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई है। कथित तौर पर इन उपकरणों का इस्तेमाल परीक्षा हॉल के अंदर बैठे अभ्यर्थियों को उत्तर भेजने के लिए किया जाना था। खुएहामी ने कहा कि इस घटना ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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उन्होंने मांग की कि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने, इसके मुख्य साजिशकर्ताओं, बिचौलियों और लाभार्थियों की पहचान करने तथा यह पता लगाने के लिए कि क्या भर्ती तंत्र या परीक्षा प्रशासन के भीतर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल था, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। एसोसिएशन ने सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा केंद्र के रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है।
एसोसिएशन ने जेकेएसएसबी और जम्मू-कश्मीर पुलिस से 14 संदिग्धों की गिरफ्तारी, सुरक्षा चूक और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। खुहामी ने कहा कि बार-बार होने वाले भर्ती विवादों से बेरोजगार युवाओं में अविश्वास बढ़ रहा है। यदि बोर्ड पारदर्शी कामकाज से जनता का भरोसा बहाल करने में विफल रहता है, तो सरकार को इसे भंग कर एक नई, स्वतंत्र और पेशेवर भर्ती एजेंसी गठित करने पर विचार करना चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर और दूरदराज के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की कठिनाइयों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्षों की मेहनत और उनके परिवारों के बलिदान को संस्थागत विफलताओं की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता। वहीं, एसोसिएशन के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक मीर जुबैर ने उपराज्यपाल से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि युवाओं का व्यवस्था पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी व योग्यता-आधारित रहनी चाहिए।
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