{"_id":"6afcb9b55b2eb67cbc08f895","slug":"srinagar-bail-reject-ex-dsp-son-gave-threat-with-rifle-case-srinagar-news-c-10-1-jam1027-1065968-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Srinagar News: पूर्व डीएसपी के बेटे की जमानत याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Srinagar News: पूर्व डीएसपी के बेटे की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन
इंसास राइफल से पड़ोसी को धमकाने का मामला : फोरेंसिक जांच लंबित होने और गवाहों को धमकाने की आशंका का दिया हवाला
कहा- सरकारी हथियार निजी रंजिश या डराने के लिए नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पड़ोसी और उसके परिवार को इंसास राइफल से धमकाने के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के इस अहम चरण में आरोपी को रिहा करने से निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।
स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर, मसरत जबीन की अदालत ने पुलिस स्टेशन निगीन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में सेवानिवृत्त डीएसपी मोहम्मद यूसुफ बंद के बेटे जुनैद उल यूसुफ बंद की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदरबल हजरतबल निवासी हिलाल शाह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी और उसके पिता लगातार उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित व भयभीत कर रहे थे। 8 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी राइफल लेकर बाहर आया और उसने शिकायतकर्ता व उसके परिजनों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।
विज्ञापन
जांच के दौरान पुलिस ने एक इंसास राइफल, एक मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस जब्त किए। अदालत को बताया गया कि यह हथियार आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त डीएसपी के साथ तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को आवंटित किया गया था। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा जारी हथियार कानूनी कर्तव्यों और जनसुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, न कि पड़ोसियों के विवाद सुलझाने या निजी तौर पर डराने के लिए। आवासीय इलाके में हथियार के प्रदर्शन से आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच, एफएसएल परीक्षण और पीएसओ से पूछताछ जैसे कई महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी हैं। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता और आरोपी पड़ोसी हैं, इसलिए गवाहों पर दबाव डालने या धमकाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने आरोपी के छात्र होने की दलील को दरकिनार करते हुए कहा कि इस स्तर पर जमानत देना जल्दबाजी होगी। हालांकि, अदालत ने जांच पूरी होने या परिस्थितियों में बदलाव आने पर आरोपी को दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है।
विज्ञापन
कहा- सरकारी हथियार निजी रंजिश या डराने के लिए नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पड़ोसी और उसके परिवार को इंसास राइफल से धमकाने के आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच के इस अहम चरण में आरोपी को रिहा करने से निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है।
स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट श्रीनगर, मसरत जबीन की अदालत ने पुलिस स्टेशन निगीन में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में सेवानिवृत्त डीएसपी मोहम्मद यूसुफ बंद के बेटे जुनैद उल यूसुफ बंद की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदरबल हजरतबल निवासी हिलाल शाह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी और उसके पिता लगातार उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित व भयभीत कर रहे थे। 8 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे आरोपी राइफल लेकर बाहर आया और उसने शिकायतकर्ता व उसके परिजनों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। यह पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी।
विज्ञापन
जांच के दौरान पुलिस ने एक इंसास राइफल, एक मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस जब्त किए। अदालत को बताया गया कि यह हथियार आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त डीएसपी के साथ तैनात निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) को आवंटित किया गया था। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि पुलिस द्वारा जारी हथियार कानूनी कर्तव्यों और जनसुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, न कि पड़ोसियों के विवाद सुलझाने या निजी तौर पर डराने के लिए। आवासीय इलाके में हथियार के प्रदर्शन से आम लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है।
अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच, एफएसएल परीक्षण और पीएसओ से पूछताछ जैसे कई महत्वपूर्ण कदम अभी बाकी हैं। अदालत ने माना कि शिकायतकर्ता और आरोपी पड़ोसी हैं, इसलिए गवाहों पर दबाव डालने या धमकाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अदालत ने आरोपी के छात्र होने की दलील को दरकिनार करते हुए कहा कि इस स्तर पर जमानत देना जल्दबाजी होगी। हालांकि, अदालत ने जांच पूरी होने या परिस्थितियों में बदलाव आने पर आरोपी को दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है।
