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क्राइम ब्रांच को भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार : हाईकोर्ट
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र क्राइम ब्रांच के पास भी है।
अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत 2006 के तहत अपराधों की जांच करने का एकाधिकार केवल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास नहीं है। जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित रैंक के पुलिस अधिकारियों जिसमें नियमित पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन भ्रष्टाचार के अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम मानती है।
अदालत ने यह फैसला दो डॉक्टरों, डॉ. गुलजार अहमद और डॉ. अब्दुल लतीफ सालिक द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुनाया। दोनों डॉक्टरों ने क्राइम ब्रांच कश्मीर के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी जो उन पर लगे इस आरोप की जांच कर रही थी कि उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक व्यक्ति को नियमितीकरण और स्थायी रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए फर्जी आयु प्रमाण पत्र जारी किया था।
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याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज करते हुए कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच केवल सतर्कता संगठन की ओर से ही की जा सकती है। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस उपाधीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी न होने पर कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम है।
इस रैंक से नीचे का अधिकारी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद ही जांच कर सकता है, जबकि सतर्कता संगठन के अधिकारी अधिनियम के तहत निर्धारित विशिष्ट प्राधिकरण के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अदालत ने आगे कहा कि 3 जून, 1999 के एसआरओ 202 ने क्राइम ब्रांच को अपराधों और मामलों की निर्दिष्ट श्रेणियों की जांच करने का अधिकार दिया है, जिसमें लोक सेवकों के आचरण से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच जांच कार्य के वितरण को विनियमित करने वाला एक प्रशासनिक परिपत्र वैधानिक शक्तियों को खत्म नहीं कर सकता है और न ही कानून के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को कम कर सकता है।
यह मामला इन आरोपों से जुड़ा है कि मुख्य आरोपी जीएच. भट ने पीएचई विभाग में नियमितीकरण और स्थायी रोजगार हासिल करने के लिए एक फर्जी आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसका इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो याचिकाकर्ताओं और तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अब्दुल समद शेख वाले मेडिकल बोर्ड ने 16 दिसंबर, 1999 को भट की आयु 32 वर्ष आंकी थी जिससे उनकी जन्मतिथि लगभग 1967 बैठती है। हालांकि, उनके बेटे एम. एस. भट के सेवा और स्कूल रिकॉर्ड के सत्यापन से बेटे की जन्मतिथि 25 फरवरी, 1966 पाई गई। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस आकलन से पिता अपने ही जैविक पुत्र से छोटा हो जाएगा, जिससे प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि डॉक्टरों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और लाभार्थी को नियमित कराने तथा सरकारी खजाने से वेतन और अन्य सेवा लाभ दिलाने के लिए उसके साथ मिलीभगत की।
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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार क्षेत्र क्राइम ब्रांच के पास भी है।
अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत 2006 के तहत अपराधों की जांच करने का एकाधिकार केवल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पास नहीं है। जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 स्पष्ट रूप से निर्धारित रैंक के पुलिस अधिकारियों जिसमें नियमित पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी शामिल हैं को वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन भ्रष्टाचार के अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम मानती है।
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अदालत ने यह फैसला दो डॉक्टरों, डॉ. गुलजार अहमद और डॉ. अब्दुल लतीफ सालिक द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सुनाया। दोनों डॉक्टरों ने क्राइम ब्रांच कश्मीर के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी जो उन पर लगे इस आरोप की जांच कर रही थी कि उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक व्यक्ति को नियमितीकरण और स्थायी रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए फर्जी आयु प्रमाण पत्र जारी किया था।
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याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज करते हुए कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच केवल सतर्कता संगठन की ओर से ही की जा सकती है। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस उपाधीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी न होने पर कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम है।
इस रैंक से नीचे का अधिकारी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से आवश्यक आदेश प्राप्त करने के बाद ही जांच कर सकता है, जबकि सतर्कता संगठन के अधिकारी अधिनियम के तहत निर्धारित विशिष्ट प्राधिकरण के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अदालत ने आगे कहा कि 3 जून, 1999 के एसआरओ 202 ने क्राइम ब्रांच को अपराधों और मामलों की निर्दिष्ट श्रेणियों की जांच करने का अधिकार दिया है, जिसमें लोक सेवकों के आचरण से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच जांच कार्य के वितरण को विनियमित करने वाला एक प्रशासनिक परिपत्र वैधानिक शक्तियों को खत्म नहीं कर सकता है और न ही कानून के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को कम कर सकता है।
यह मामला इन आरोपों से जुड़ा है कि मुख्य आरोपी जीएच. भट ने पीएचई विभाग में नियमितीकरण और स्थायी रोजगार हासिल करने के लिए एक फर्जी आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उसका इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दो याचिकाकर्ताओं और तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अब्दुल समद शेख वाले मेडिकल बोर्ड ने 16 दिसंबर, 1999 को भट की आयु 32 वर्ष आंकी थी जिससे उनकी जन्मतिथि लगभग 1967 बैठती है। हालांकि, उनके बेटे एम. एस. भट के सेवा और स्कूल रिकॉर्ड के सत्यापन से बेटे की जन्मतिथि 25 फरवरी, 1966 पाई गई। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस आकलन से पिता अपने ही जैविक पुत्र से छोटा हो जाएगा, जिससे प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि डॉक्टरों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और लाभार्थी को नियमित कराने तथा सरकारी खजाने से वेतन और अन्य सेवा लाभ दिलाने के लिए उसके साथ मिलीभगत की।
