Srinagar News: कॉलेजों में अकादमिक व्यवस्था वाले कर रहे फैकल्टी भुगतान का इंतजार

संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। प्रदेश के कॉलेजों में अकादमिक व्यवस्था वाले शिक्षक तीन महीने से फैकल्टी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से लगे शिक्षकों का कहना है कि अगस्त से उनका वेतन लंबित है। हाजिरी और सत्यापन में देरी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप से उनकी परेशानी बढ़ गई है।
क्लस्टर यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से लगे अकादमिक व्यवस्था वाले फैकल्टी ने तीन महीने से अधिक समय से अपने वेतन का भुगतान न होने पर नाराजगी व्यक्त की है, जबकि वे इस साल अगस्त के पहले सप्ताह से अपने-अपने कॉलेजों में शामिल हो चुके हैं और शिक्षण कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
कई प्रभावित शिक्षकों ने बताया कि वे पिछले तीन महीनों से लगातार काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें अपना वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि जहां शुरू में पुलिस सत्यापन को देरी का कारण बताया गया था, वहीं अधिकांश फैकल्टी सदस्यों की सत्यापन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।
शिक्षकों ने कहा हमसे जिन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और पिछले तीन महीनों से अपने शिक्षण कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उन्हें कुछ अन्य उम्मीदवारों के लंबित सत्यापन के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए और संबंधित अधिकारियों से बिना किसी और देरी के इस मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। फैकल्टी सदस्यों ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक दौड़ाया जा रहा है और उनके लंबित वेतन जारी होने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
उनके अनुसार, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने कथित तौर पर कॉलेजों से हाजिरी रिकॉर्ड प्राप्त न होने को भुगतान रोकने का कारण बताया है, जबकि संबंधित कॉलेजों का कहना है कि हाजिरी विवरण पहले ही जमा कर दिया गया है। शिक्षकों ने कहा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी कहती है कि कॉलेजों ने हमारी हाजिरी नहीं भेजी है, जबकि कॉलेज कहते हैं कि वे पहले ही जमा कर चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रक्रिया कहां अटकी हुई है। न तो उच्च शिक्षा विभाग और न ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने हमारा वेतन जारी किया है।
उपराज्यपाल प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग
प्रभावित फैकल्टी सदस्यों ने उपराज्यपाल प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से हस्तक्षेप करने और उनके लंबित वेतन को तुरंत जारी करने को सुनिश्चित करने की अपील की है और कहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। प्रशासनिक देरी के कारण उन्हें पीड़ित नहीं होना चाहिए।