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Srinagar News: सड़े मांस की खेप पर भड़का चैंबर ऑफ कॉमर्स, आरोपियों पर पीएसए लगाने की मांग
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- कहा, नाम सार्वजनिक किए जाएं, सात दिन में कार्रवाई न होने पर बंद की दी चेतावनी
-यह जहर कश्मीर की सेहत को बर्बाद कर रहा, मीट माफिया का सामाजिक बहिष्कार हो: अध्यक्ष
- केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा, गिरोह को बेनकाब किया जाए
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। बडगाम रेलवे स्टेशन के पास से करीब 1600 से 2000 किलो सड़ा हुआ मांस बरामद होने के मामले में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री-कश्मीर ने मंगलवार को एक आपातकालीन पत्रकारवार्ता की। चैंबर ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए दोषियों के नाम सार्वजनिक करने और उन पर पीएसए लगाने की मांग की है।
चैंबर के अध्यक्ष तारिक अहमद घानी ने कहा कि वह यह बताने नहीं आए हैं कि मांस कहां से और क्यों आया बल्कि इस बात पर अफसोस जताने आए हैं कि चार महीने पहले हुई घटना फिर से दोहराई गई है। चार महीने पहले जब यह मामला सामने आया था, तब से लेकर आज तक दोषियों को सामने नहीं लाया गया। वह यह पूछना चाहते हैं कि एक बार हुई घटना दोबारा कैसे हुई? उनके अनुसार, पिछली बार जब भारी मात्रा में सड़ा हुआ मांस या चिकन पकड़ा गया था तो जिम्मेदार लोगों को बेनकाब नहीं किया गया जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए।
चैंबर अध्यक्ष ने समय पर कार्रवाई करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित विभागों के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आज चौथा दिन है लेकिन विभाग की ओर से कोई सामने नहीं आया है। विभाग केवल तभी बाजारों में निकलते हैं जब कोई घटना घट जाती है। एसएमसी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और अन्य सभी खाद्य विभागों का यह रोजमर्रा का काम है। यह हमारे लिए जहर है।
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उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को सामने नहीं लाया जाता, तब तक छोटे युवाओं द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां और कैफे को नुकसान उठाना पड़ेगा। सुबह से कई स्टार्टअप मालिक उन्हें फोन कर पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कुछ दिनों के लिए अपना काम बंद कर देना चाहिए। अध्यक्ष ने मांग की कि आरोपियों को टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर लाया जाए। उनका चेहरा दिखाया जाए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, तभी इस समस्या का समाधान होगा।
उन्होंने बताया कि चैंबर ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को ज्ञापन भेजा है। केवल सात दिनों का समय दिया है। यदि सात दिनों के भीतर दोषियों या इस गिरोह को सामने नहीं लाया गया तो मामले का खुलासा होने तक सभी रेस्तरां, कैफे और खाने-पीने के प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम इसमें केवल अपनी सेहत देख रहे हैं, व्यापार नहीं। आप सभी इसका सेवन करते हैं, मैं भी करता हूं।
उन्होंने जानकारी दी कि यह एक पत्रकारवार्ता थी जिसमें होटल एसोसिएशन और होटलियर क्लब को भी आम सहमति से साथ लिया गया है। वह जल्द ही मांस विक्रेताओं से भी मिलेंगे और उन्हें भी यही फैसला सुनाएंगे कि यदि सात दिनों में सच्चाई सामने नहीं आई तो मांस की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, न खाना बेहतर है, लेकिन हम यह जहर नहीं खा सकते, न ही अपने बच्चों और परिवार को खिला सकते हैं।
चैंबर अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से इस मामले पर बयान देने और इसे हल्के में न लेने का अनुरोध किया। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस माफिया को सामने क्यों नहीं ला रही है? उन्होंने मांग की कि यह पता लगाया जाए कि इसका विक्रेता, खरीदार और आपूर्तिकर्ता कौन है। ऐसे व्यक्ति पर सबसे सख्त पीएसए लगाया जाना चाहिए। खाद्य आपूर्ति विभाग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि होटलों में मसाले और हल्दी की जांच करना उनका रोज का काम है, उन्हें जमीनी स्तर पर जाकर इस माफिया का पर्दाफाश करना चाहिए। यह ड्रग माफिया जैसा बन गया है। जैसे नशीले पदार्थ आते हैं, वैसे ही अब यह मांस भी आने लगा है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सड़ा हुआ मांस पकड़ा गया है, उसके बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही उस व्यक्ति का उनके पास कोई पंजीकरण है। चैंबर का पंजीकरण केवल रेस्तरां, कैफे और होटलों के साथ है, जिनके साथ उनका समन्वय रहता है। अंत में उन्होंने दोहराया कि सरकार को हर हाल में यह सामने लाना चाहिए कि इसका असली आपूर्तिकर्ता और डीलर कौन है।
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-यह जहर कश्मीर की सेहत को बर्बाद कर रहा, मीट माफिया का सामाजिक बहिष्कार हो: अध्यक्ष
- केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा, गिरोह को बेनकाब किया जाए
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। बडगाम रेलवे स्टेशन के पास से करीब 1600 से 2000 किलो सड़ा हुआ मांस बरामद होने के मामले में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री-कश्मीर ने मंगलवार को एक आपातकालीन पत्रकारवार्ता की। चैंबर ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए दोषियों के नाम सार्वजनिक करने और उन पर पीएसए लगाने की मांग की है।
चैंबर के अध्यक्ष तारिक अहमद घानी ने कहा कि वह यह बताने नहीं आए हैं कि मांस कहां से और क्यों आया बल्कि इस बात पर अफसोस जताने आए हैं कि चार महीने पहले हुई घटना फिर से दोहराई गई है। चार महीने पहले जब यह मामला सामने आया था, तब से लेकर आज तक दोषियों को सामने नहीं लाया गया। वह यह पूछना चाहते हैं कि एक बार हुई घटना दोबारा कैसे हुई? उनके अनुसार, पिछली बार जब भारी मात्रा में सड़ा हुआ मांस या चिकन पकड़ा गया था तो जिम्मेदार लोगों को बेनकाब नहीं किया गया जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए।
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चैंबर अध्यक्ष ने समय पर कार्रवाई करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित विभागों के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि आज चौथा दिन है लेकिन विभाग की ओर से कोई सामने नहीं आया है। विभाग केवल तभी बाजारों में निकलते हैं जब कोई घटना घट जाती है। एसएमसी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और अन्य सभी खाद्य विभागों का यह रोजमर्रा का काम है। यह हमारे लिए जहर है।
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उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को सामने नहीं लाया जाता, तब तक छोटे युवाओं द्वारा चलाए जा रहे रेस्तरां और कैफे को नुकसान उठाना पड़ेगा। सुबह से कई स्टार्टअप मालिक उन्हें फोन कर पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कुछ दिनों के लिए अपना काम बंद कर देना चाहिए। अध्यक्ष ने मांग की कि आरोपियों को टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर लाया जाए। उनका चेहरा दिखाया जाए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए, तभी इस समस्या का समाधान होगा।
उन्होंने बताया कि चैंबर ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को ज्ञापन भेजा है। केवल सात दिनों का समय दिया है। यदि सात दिनों के भीतर दोषियों या इस गिरोह को सामने नहीं लाया गया तो मामले का खुलासा होने तक सभी रेस्तरां, कैफे और खाने-पीने के प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम इसमें केवल अपनी सेहत देख रहे हैं, व्यापार नहीं। आप सभी इसका सेवन करते हैं, मैं भी करता हूं।
उन्होंने जानकारी दी कि यह एक पत्रकारवार्ता थी जिसमें होटल एसोसिएशन और होटलियर क्लब को भी आम सहमति से साथ लिया गया है। वह जल्द ही मांस विक्रेताओं से भी मिलेंगे और उन्हें भी यही फैसला सुनाएंगे कि यदि सात दिनों में सच्चाई सामने नहीं आई तो मांस की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, न खाना बेहतर है, लेकिन हम यह जहर नहीं खा सकते, न ही अपने बच्चों और परिवार को खिला सकते हैं।
चैंबर अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से इस मामले पर बयान देने और इसे हल्के में न लेने का अनुरोध किया। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार इस माफिया को सामने क्यों नहीं ला रही है? उन्होंने मांग की कि यह पता लगाया जाए कि इसका विक्रेता, खरीदार और आपूर्तिकर्ता कौन है। ऐसे व्यक्ति पर सबसे सख्त पीएसए लगाया जाना चाहिए। खाद्य आपूर्ति विभाग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि होटलों में मसाले और हल्दी की जांच करना उनका रोज का काम है, उन्हें जमीनी स्तर पर जाकर इस माफिया का पर्दाफाश करना चाहिए। यह ड्रग माफिया जैसा बन गया है। जैसे नशीले पदार्थ आते हैं, वैसे ही अब यह मांस भी आने लगा है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सड़ा हुआ मांस पकड़ा गया है, उसके बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी और न ही उस व्यक्ति का उनके पास कोई पंजीकरण है। चैंबर का पंजीकरण केवल रेस्तरां, कैफे और होटलों के साथ है, जिनके साथ उनका समन्वय रहता है। अंत में उन्होंने दोहराया कि सरकार को हर हाल में यह सामने लाना चाहिए कि इसका असली आपूर्तिकर्ता और डीलर कौन है।
