जम्मू कश्मीर: स्कूल बस किराये पर फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, खंडपीठ ने सरकार से मांगा जवाब

इसके बाद स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस आदेश की अवमानना पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे और न्यायाधीश मोहन लाल की खंडपीठ के समक्ष निजी स्कूल संघ ने दलील दी कि उन्हें इस निर्णय को लेकर विश्वास में नहीं लिया गया। वे हितधारक हैं, लिहाजा उनसे बातचीत करने के बाद ही इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। इस पर खंडपीठ ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।