कश्मीरी व्यापारियों ने घाटी की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए पीएम से मांगी मदद

प्रतिनिधिमंडल में होटलियर क्लब के अध्यक्ष मुश्ताक छाया, जेखरा के अध्यक्ष शौकत चौधरी और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कश्मीर चैप्टर, अध्यक्ष बलदेव सिंह राणा शामिल थे। बैठक का संचालन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी ने किया
केसीसीआई अध्यक्ष आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई और व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय व्यापार के पुनरुद्धार, आर्थिक सुधारों और श्रीनगर से शारजाह, दुबई और जेद्दा के बीच अधिक अंतरराष्ट्रीय सीधी उड़ानों की आवश्यकता के अलावा पहले से घोषित मॉडल कालीन गांव की जल्द स्थापना से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया।
आशिक ने कहा, प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कश्मीर में व्यापार के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे और हम जल्द ही कुछ अच्छी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। ज्ञापन में, केसीसीआई ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जेद्दा (सऊदी अरब) के लिए सीधी उड़ान का आह्वान किया, चाकि उमराह और हज यात्रियों के लिए सुगम यात्रा और श्रीनगर और शारजाह-दुबई के बीच सप्ताह में कम से कम एक बार उड़ान हो सके। केसीसीआई ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हुए कुल नुकसान के कारण स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कार्यशील पूंजी और वित्त पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा है। हालांकि समर्थन देने के लिए सरकार द्वारा कई हस्तक्षेप किए गए हैं। व्यापारियों ने 2014 के बाद से एनपीए खातों के लिए पुनरुद्धार पैकेज मांगा। व्यापार क्षेत्र के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए पांच साल के लिए आसान ऋण की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है, कोविड की अवधि के लिए जीएसटी दंड माफ किया जाना चाहिए ताकि वे ठीक से काम कर सकें और अधिक लोगों को काम में लगा सकें।
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कालीन उद्योग को बढ़ावा देने का अनुरोध
केसीसीआई ने पर्यटकों के लिए स्थानीय शिल्प के एक प्रदर्शन केंद्र के रूप में घाटी में आदर्श कालीन गांव की स्थापना और वैश्विक स्तर पर स्थानीय कालीन उद्योग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। निर्यात उद्योग की ओर झुकाव रखने वाले युवाओं के लिए आकर्षक योजनाओं, पश्मीना शॉल, कालीन, पेपर माचे, चेन सिलाई और लकड़ी की नक्काशी जैसी सभी हस्तनिर्मित वस्तुओं पर करों में छूट का भी आह्वान किया। सरकार से कश्मीर हस्तशिल्प को सभी लाभ देने और इसे विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने को कहा।
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ब्याज मुक्त ऋण मिले
व्यापारियों ने यात्रा और टूर ऑपरेटरों के लिए तीन साल की पूर्ण जीएसटी माफी और पर्यटन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए ब्याज मुक्त या आसान ऋण की भी मांग की।
केसीसीआई ने पहलगाम और गुलमर्ग के प्रसिद्ध पहाड़ी रिसॉर्ट्स के मालिकों को भूमि पट्टे के विस्तार की मांग की,जिन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण भारी नुकसान हुआ है। टैक्सी ऑपरेटरों, हाउस-बोट मालिकों और उद्योगों के लिए एक विशेष पैकेज का भी आह्वान किया।
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किसानों के लिए हिमाचल मॉडल की मांग
ज्ञापन में किसान समुदाय के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश मॉडल को अपनाने और एमएसएमई योजना पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसमें दावा किया गया कि वित्तीय संस्थानों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है।