डीसी ने दूर दराज के गांवो के दौरा कर सुनी समस्याएं

उपायुक्त ने लोगों की तरफ से उठाए मुद्दों को धैर्यपूर्वक सुना और उनकी वास्तविक चिंताओं के गुणवत्तापूर्ण निपटान का आश्वासन दिया। जनता को सेहत योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रेरित करते हुए, डीसी ने कहा कि यह योजना भारत में सार्वजनिक और निजी पैनल वाले अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
उपायुक्त ने श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए असंगठित श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में, उन्होंने जनता को अवगत कराया कि जिला प्रशासन ने एक प्रभावी रणनीति तैयार की है और डीएलसी की साप्ताहिक बैठकें बुलाई जाती हैं और सभी पात्र लाभार्थियों के शत-प्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित को विशिष्ट लक्ष्य सौंपे जाते हैं।