{"_id":"59490cb64f1c1bf9788b4893","slug":"the-case-of-compassionate-appointments-will-be-settled-in-60-days","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्वच्छ भारत मिशन: राजस्थान में छह महीने में बनेंगे 1.88 लाख शौचालय ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्वच्छ भारत मिशन: राजस्थान में छह महीने में बनेंगे 1.88 लाख शौचालय
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 20 Jun 2017 05:56 PM IST
विज्ञापन
स्वायत्त शासन भवन में आयोजित राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक
- फोटो : Amar Ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले छह महीने में करीब 1.88 शौचालय राजस्थान में बनाए जाएंगे।
यह जानकारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मंगलवार को स्वायत्त शासन भवन में आयोजित राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक में दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान में पांच लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए अब तक 3.88 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से करीब दो लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है और शेष का निर्माण दिसम्बर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के नगरीय निकायों में मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधित सभी मामले 60 दिनों में निस्तारित किए जाएंगे। बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से प्रस्तुत 14 बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृपलानी ने कहा कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की मांग पर सफाई कर्मचारियो की भर्ती में अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा तथा महिला अभ्यर्थियों को पूर्व प्रचलित चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1964 के अनुरूप सफाई कर्मचारियों के कम से कम 30 प्रतिशत पदों पर आरक्षण दिया जाएगा।
उन्होनें कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में प्रावधित समिति के गठन में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि के मनोनयन में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग से परामर्श एवं अनुशंषा को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह जानकारी नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने मंगलवार को स्वायत्त शासन भवन में आयोजित राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक में दी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान में पांच लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिए अब तक 3.88 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से करीब दो लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है और शेष का निर्माण दिसम्बर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान के नगरीय निकायों में मृतक सफाई कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधित सभी मामले 60 दिनों में निस्तारित किए जाएंगे। बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की ओर से प्रस्तुत 14 बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृपलानी ने कहा कि राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की मांग पर सफाई कर्मचारियो की भर्ती में अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा तथा महिला अभ्यर्थियों को पूर्व प्रचलित चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 1964 के अनुरूप सफाई कर्मचारियों के कम से कम 30 प्रतिशत पदों पर आरक्षण दिया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होनें कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में प्रावधित समिति के गठन में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि के मनोनयन में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग से परामर्श एवं अनुशंषा को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।
विज्ञापन