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SBC आरक्षण मामले में बनी हाईपावर कमेटी ने सीएम को सौंपी रिपेार्ट
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Tue, 11 Jul 2017 06:20 PM IST
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एसबीसी आरक्षण मामले के लिए बनी हाईपावर कमेटी ने सीएम को रिपेार्ट सौंपी
- फोटो : Amar Ujala
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विशेष वर्ग पिछड़ा आरक्षण (एसबीसी) से जुड़े विभिन्न विषयों के लिए गठित हाईपावर कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी।
एसबीसी में और जातियों को शामिल करने तथा इस एसबीसी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप न्याय संगत बनाने की सिफारिशों के लिए जस्टिस एस.के.गर्ग की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने हाईपावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा कर आर्थिक तौर पर कमजोर जातियों के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही विभिन्न संगठनों की ओर से प्राप्त ज्ञापनों का भी अध्ययन किया। इन सबके आधार पर तैयार रिपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस एस.के. गर्ग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को सौंप दी है।
इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, कमेटी के सदस्य योगेश अटल एवं डॉ. राजीव सक्सेना, मुख्य सचिव अशोक जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी महान्ति, समिति के सचिव टी.पी. गुप्ता भी उपस्थित थे।
उधर, राज्य सरकार ने गुर्जर समेत पांच जातियों को एसबीसी का लाभ दिया गया था, जिसे पिछले दिनों समाप्त कर दिया और गुर्जरों को मौजूदा ओबीसी में लाभ देने के आदेश दिए हैं। इसका गुर्जर विरोध कर रहे है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दे रखा है।
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एसबीसी में और जातियों को शामिल करने तथा इस एसबीसी के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप न्याय संगत बनाने की सिफारिशों के लिए जस्टिस एस.के.गर्ग की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने हाईपावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा कर आर्थिक तौर पर कमजोर जातियों के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही विभिन्न संगठनों की ओर से प्राप्त ज्ञापनों का भी अध्ययन किया। इन सबके आधार पर तैयार रिपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस एस.के. गर्ग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को सौंप दी है।
इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, कमेटी के सदस्य योगेश अटल एवं डॉ. राजीव सक्सेना, मुख्य सचिव अशोक जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी महान्ति, समिति के सचिव टी.पी. गुप्ता भी उपस्थित थे।
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उधर, राज्य सरकार ने गुर्जर समेत पांच जातियों को एसबीसी का लाभ दिया गया था, जिसे पिछले दिनों समाप्त कर दिया और गुर्जरों को मौजूदा ओबीसी में लाभ देने के आदेश दिए हैं। इसका गुर्जर विरोध कर रहे है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दे रखा है।
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