बीबीएन में आज हैं रेलवे की सबसे अधिक दरकार

चुनावी मुद्दा : बीबीएन में 385.75 करोड़ में से जारी हो चुके हैं 225 करोड़
कालका से चंडी मंदिर होते हुए बद्दी जुड़ेगा रेल लिंक
संतोष कुमार
नालागढ़ (सोलन)। बेशक लोकसभा चुनाव को लेकर रण शुरू हो गया है लेकिन विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुकी प्रदेश की औद्योगिक राजधानी बीबीएन में रेल सुविधा मुहैया नहीं हो पाई है। विस लोस चुनाव सहित प्रदेश और केंद्र के बजट में इस रेल लाइन को लेकर सुगबुगाहट रहती है। लेकिन आज तक इस सुविधा से बीबीएन नहीं जुड़ पाया है। ऐसे में बीबीएन में रेल लिंग का मुद्दा चुनावों में गूंज सकता है। कालका-चंडी से होती हुई बद्दी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण में आंकी गई कुल 385.75 करोड़ की राशि में से 255 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। इसके लिए जमीनों के अधिग्रहण का कार्य भी चला था लेकिन यह कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। बद्दी-बरोटीवाला को कालका से चंडी मंदिर से होते हुए बद्दी रेल लिंक से जोड़ने के लिए क्षेत्र के लोगों और उद्योग जगत ने कई बार मांग को प्रमुखता से उठाया। इसके बावजूद मांग आज तक परवान नहीं चढ़ी है। बीबीएन को कंटेनर डिपो अवश्य मिला है लेकिन रेल के लिए इंतजार बना हुआ है। उधर, बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने बताया कि रेलवे का मुद्दा संगठन ने हर मोर्चे पर उठाया है। भारत सरकार से कई बार पत्राचार भी किया है। उन्होंने कहा कि यहां पर रेलवे की बहुत अधिक जरूरत है। इससे आम आदमी और उद्योगपतियों को काफी राहत मिलेगी।
बिना रेलवे सुविधा के चल रहा कंटनेर डिपो
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (आरआरबी) चंडीगढ़ की टीम ने पड़ोसी राज्य हरियाणा के सूरजपुर से बद्दी तक बनने वाले रेलवे ट्रैक का सर्वे पहले ही कर लिया है। आरआरबी के तहत हरियाणा के सूरजपुर से धमाला-लोहगढ़-खेड़ा-टांडा-जोलूवाल-कोना-मढ़ावाला-कंटनेर डिपो बद्दी-हरिपुर संडोली ट्रैक शामिल हैं। इससे पहले भी बद्दी से कालका के बीच में बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 2012 की शुरुआत में ही पूरा हो गया था। 1 अप्रैल 2012 को इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक रेलवे लाइन के निर्माण पर 385.75 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई है। हरियाणा राज्य में इस रेलवे लाइन का हिस्सा आ रहा है जहां थोड़ी रुकावट हो रही है।
बिना रेलवे के चल रहा है 14.42 करोड़ से कंटेनर डिपो
केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से बद्दी के मलपुर में 92 बीघा लैंड पर कंटनेर डिपो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन बिना रेलवे की सुविधा से यह कंटेनर डिपो चल रहा है। इस कंटनेर डिपो के लिए केंद्र सरकार ने 14.42 करोड़ की धनराशि मुहैया करवाई है। काम पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन भी हो चुका है लेकिन कंटेनर डिपो का असल लाभ तभी मिलेगा जब यह क्षेत्र रेलवे सुविधा से लैस होगा।

सरकार के प्रयासों से भूमि अधिग्रहण शुरू : ठाकुर
भाजपा जिलाध्यक्ष एवं नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण आज इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है।

सांसद और भाजपा हर मोर्चे पर विफल : राणा
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा ने कहा कि सांसद और भाजपा दोनों हर मोर्चे पर विफल रहे है, नतीजा यह है कि आज तक बीबीएन रेल सुविधा से जुड़ नहीं पाया है।