Sirmour News: 194.42 करोड़ की बिजली परियोजनाओं पर श्रेय की सियासत, कांग्रेस पर बरसे बिंदल

-नाहन में पत्रकारवार्ता में लगाए आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि सिरमौर जिले में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि का श्रेय प्रदेश की कांग्रेस सरकार लेने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने वास्तविक तथ्य रखने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए सच्चाई छिपाई जा रही है।
नाहन में आयोजित पत्रकारवार्ता में डॉ. बिंदल ने कहा कि भारत सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत जिला सिरमौर में 194.42 करोड़ रुपये की लागत से बिजली ढांचे को मजबूत बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है और इसी के माध्यम से प्रदेश में विभिन्न विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र में 86.75 करोड़ रुपये, पांवटा साहिब में 70.50 करोड़ रुपये तथा राजगढ़ क्षेत्र में 37.17 करोड़ रुपये की लागत से बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया जा रहा है। उनके अनुसार इन कार्यों के पूरा होने से जिले की विद्युत व्यवस्था अधिक मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बन सकेगी।
बिंदल ने कहा कि योजना के तहत खैरी पावर हाउस को मोगीनंद ग्रिड से जोड़ने, अंधेरी पावर हाउस को खैरी और मोगीनंद से इंटरकनेक्ट करने, नए विद्युत ढांचे का निर्माण करने तथा नाहन शहर को दो स्वतंत्र स्रोतों से निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कालाअंब, धौलाकुआं, नाहन, दोसड़का, धारटी तथा पांवटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ और आधुनिक बनाया जा रहा है।
प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के एक मंत्री ने इन परियोजनाओं का श्रेय राज्य सरकार को देने का प्रयास किया, जबकि वास्तविकता यह है कि पूरी वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की भूमिका केवल बिजली बोर्ड के माध्यम से इन योजनाओं को लागू करने तक सीमित है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को जनता को सही जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की भूमिका को छिपाना उचित नहीं है और प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए।--------