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Sirmour News: बिजली बोर्ड के अधिकारी तलब, एक हफ्ते में आपूर्ति के निर्देश

Sat, 05 Sep 2026 11:41 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:41 PM IST
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Electricity board officials summoned; instructions issued to restore supply within a week.
इंपेक्ट
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छह पंचायतों में दो माह से बिजली संकट, ग्रामीणों के 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद हरकत में आए विधायक विनय कुमार
योगेंद्र अग्रवाल
ददाहू (सिरमौर)। धारटीधार क्षेत्र में करीब दो माह से चल रहे बिजली संकट को लेकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया है। 5 सितंबर के अंक में ग्रामीणों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद विधायक विनय कुमार ने शनिवार को मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों को तलब कर एक सप्ताह के भीतर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति सुचारु करने के निर्देश दिए।
विधायक ने लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी क्षेत्र में बंद सड़कों और पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को लंबे समय तक बिजली, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता। अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर लोगों को राहत देने के लिए कहा गया।
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बिजली समस्या को लेकर छह पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने पहले बिजली बोर्ड को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अब विधायक के हस्तक्षेप के बाद बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को एक सप्ताह की समयसीमा दी गई है। ऐसे में ग्रामीणों की नजर अब बिजली बोर्ड की कार्रवाई पर रहेगी।
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दो माह से अघोषित बिजली कटों से ग्रामीण परेशान
धारटीधार क्षेत्र की छह पंचायतों बाडथल मंधाना, कांडों कांसर, कठवाड़ी बागड़त, भरोग बनेड़ी, बनेत हल्दवाड़ी और छछैती में ग्रामीण करीब दो माह से अघोषित बिजली कटों से परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में 24 घंटे निर्बाध बिजली मिलना मुश्किल हो गया है। बार-बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जबकि दुकानदारों और अन्य कारोबारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कई बार बिजली बोर्ड के अधिकारियों से समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद छह पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने बोर्ड को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि निर्धारित अवधि में बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो अधिकारियों के घरों और कार्यालयों की बिजली काटने का कदम उठाया जाएगा। संवाद
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