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Rampur Bushahar News: किन्नौर में अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

Fri, 02 Dec 2022 10:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Dec 2022 10:45 PM IST
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Quick action on illegal encroachments in Kinnaur
कड़छम से लेकर-छितकुल सड़क से अतिक्रमण को हटाने हुए लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन। - फोटो : RAMPUR-HP
रिकांगपिओ (किन्नौर)। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कड़छम-सांगला-छितकुल सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से कब्जाधारियों में अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।
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लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) मंडल कड़छम स्थित भावानगर ने कड़छम-सांगला-छितकुल संपर्क सड़क पर अवैध कब्जों को हटाने का कार्य प्रभावी रूप से शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी को राजस्व विभाग और पुलिस की सहायता से दो सप्ताह के भीतर सभी अवैध कब्जे हटाने के फरमान जारी हुए हैं। पीडब्ल्यूडी की कार्यवाई के बाद अब अतिक्रमण करने वालों में अफरातफरी मची हुआ है।
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कड़छम-सांगला-छितकुल संपर्क सड़क का निर्माण वर्ष 1978 से पूर्व हुआ था और यह सड़क केवल जीप योग्य बनी थी। गाड़ियों का आवागमन कड़छम से कुप्पा के बीच एक तरफा हुआ करता था। जब कड़छम से वाहन चलता था तो उस वाहन के कुप्पा पहुंचने के बाद ही कुप्पा से कड़छम की ओर गाड़ी भेजी जाती थी, क्योंकि कड़छम से कुप्पा के बीच सड़क तंग होने के कारण केवल एक ही छोटी गाड़ी का आवाजाही हो सकती थी।
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वर्ष 1979 के पश्चात इस सड़क को पीडब्ल्यूडी ने स्तरोन्नत कर बड़े वाहनों के आवागमन योग्य बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 1986 तक छितकुल गांव से जोड़ा गया। वर्ष 1995-96 के पश्चात कई स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को देखते हुए अतिक्रमण कर सड़क के दोनों ओर निजी भवनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि उच्च न्यायालय में दर्ज केस सीडब्ल्यूपी 3821/2021 हरनाम एलांयस रिंकू चंदेल बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश एवं अन्य के तहत प्रदेश में लोगों द्वारा सड़क के किनारे किए गए नाजायज कब्जों को हटाने के आदेश दिए गए हैं।

अधिशाषी अभियंता कड़छम मंडल राहुल सूद ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए लोक निर्माण विभाग ने राजस्व विभाग की सहायता से नाजायज कब्जों को हटाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की सहायता से लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को दो सप्ताह के भीतर हटाएं।
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