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सीएम के आश्वासनों के दो माह बाद भी नहीं मिला ओपीएस का लाभ : शर्मा
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बोर्ड के पेंशनरों को समय पर नहीं हो रहा लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी और पेंशन का भुगतान
किस्तों में जारी हो रहा संशोधित वेतनमान का एरियर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ के दायरे में ला दिया गया है, लेकिन विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने जनवरी में कर्मचारी वर्ग को ओपीएस बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन दो माह बीतने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं लाया गया है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स कल्याण संघ के सचिव राकेश शर्मा ने कही।
उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी और पेंशन का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण प्रदेश के कर्मियों में रोष है। विद्युत प्रबंधन वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय लाभ देने में आनाकानी कर रहा है। जुलाई 2022 से देय महंगाई राहत की चार प्रतिशत किस्त पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। 2016 से देय संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान भी सरकार एकमुश्त न कर किस्तों में कर रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बकाया महंगाई भत्ता राहत जो चार प्रतिशत के रूप में देय है, उसकी जल्द घोषणा करे। विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए ओपीएस बहाल की जाए।
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किस्तों में जारी हो रहा संशोधित वेतनमान का एरियर
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ के दायरे में ला दिया गया है, लेकिन विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने जनवरी में कर्मचारी वर्ग को ओपीएस बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन दो माह बीतने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं लाया गया है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद पेंशनर्स कल्याण संघ के सचिव राकेश शर्मा ने कही।
उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी और पेंशन का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण प्रदेश के कर्मियों में रोष है। विद्युत प्रबंधन वर्ग सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय लाभ देने में आनाकानी कर रहा है। जुलाई 2022 से देय महंगाई राहत की चार प्रतिशत किस्त पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। 2016 से देय संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान भी सरकार एकमुश्त न कर किस्तों में कर रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बकाया महंगाई भत्ता राहत जो चार प्रतिशत के रूप में देय है, उसकी जल्द घोषणा करे। विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए ओपीएस बहाल की जाए।
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