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Rampur Bushahar News: नंबरदारों और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक की उठाई मांग

Mon, 07 Sep 2026 11:29 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:29 PM IST
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A memorandum regarding the issues faced by Nambardars was submitted to Tehsildar Yogesh
मांगों को लेकर तहसीलदार रामपुर योगेश को ज्ञापन सौंपते नंबरदार जन कल्याण महासंघ के पदाधिकारी। सं
. नंबरदारों की समस्याओं को लेकर तहसीलदार योगेश को सौंपा ज्ञापन
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राजेंद्र अध्यक्ष और भारत भूषण चुने नंबरदार जनकल्याण महासंघ रामपुर इकाई के महासचिव
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। नंबरदार जन कल्याण महासंघ हिमाचल प्रदेश की रामपुर इकाई ने नंबरदारों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर सोमवार को तहसीलदार योगेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने जिला शिमला के सभी उपमंडलों में नंबरदारों और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने की मांग भी उठाई है। रामपुर पहुंचे महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष भीम सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 3,750 नंबरदार सेवाएं दे रहे हैं। सरकार की ओर से नंबरदारों को 5 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में मानदेय में वृद्धि किए जाने पर महासंघ ने प्रदेश सरकार का आभार जताया। बैठक में रामपुर नंबरदार यूनियन की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। इसमें राजेंद्र कुमार को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। योगराज और जिया लाल शर्मा को उपाध्यक्ष, भारत भूषण मेहता को महासचिव, महेंद्र भंडारी को सलाहकार और दुर्गा सिंह को कोषाध्यक्ष चुना गया। महासंघ ने ज्ञापन में नंबरदारों की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए फर्द एवं जमाबंदी से संबंधित कार्यों में नंबरदारों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने, उपस्थिति पत्र एवं नंबरदारी प्रमाणपत्र जारी करने, तहसील कार्यालयों में नंबरदारों के बैठने के लिए उचित स्थान उपलब्ध करवाने और भूमि संबंधी मामलों में नंबरदारों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की। इसके अलावा नशा मुक्ति अभियान, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न सरकारी कार्यों में नंबरदारों की सेवाएं लिए जाने की स्थिति में उन्हें समय पर सूचना देने की मांग भी रखी गई। महासंघ ने पटवारी एवं तहसीलदार स्तर पर आयोजित सरकारी कार्यक्रमों और राजस्व संबंधी कार्यों की जानकारी संबंधित नंबरदारों को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। महासंघ ने तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम रामपुर से मांगों पर उचित कार्रवाई करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है।
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