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आज लांच किया जाएगा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान : मुकेश
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मंडी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय जल जीवन मिशन (जेजेएम) की धनराशि से 120 करोड़ के रेस्ट हाउस बना दिए गए। केंद्र सरकार इन पैसों को मौजूदा समय में मिलने वाली धनराशि से काट रही है। केंद्र का कहना है कि पैसा पानी उपलब्ध करवाने के लिए दिया गया था न कि रेस्ट हाउस बनाने के लिए। जबकि प्रदेश सरकार कह रही है कि यह कारनामा उन्हीं की सरकार के समय में हुआ है, इसलिए इसे न काटा जाए।
कहा कि केंद्र सरकार से जेजेएम के तहत 1200 करोड़ की धनराशि लेने को है, लेकिन इसे अभी रोक दिया गया है। देश भर में जेजेएम के तहत हुई गड़बड़ियों की जांच चल रही है और उसी के तहत इस राशि को रोका गया है। प्रदेश में जेजेएम के तहत ठेकेदारों की करीब 350 करोड़ रुपये अदायगियां शेष हैं। जबकि प्रदेश सरकार की अपने स्तर पर कोई देनदारी देने को नहीं है। कहा कि आपदा में जेजेएम स्कीमों को नुकसान पहुंचा है। इनकी भरपाई भी केंद्र को करनी चाहिए।
उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि 2023 में हुए नुकसान की भरपाई 2025 में की जा रही है। उन्होंने पीएम के 1500 रुपये सहायता राशि को एकमुश्त जारी करने की मांग की है। कहा कि चार अक्तूबर को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लांच किया जाएगा। इसमें एक लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसमें विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी रहे नेता, क्षमतावान नेताओं की सेवाएं ली जाएंगी। 15 अक्तूबर तक यह अभियान पूरा कर लिया जाएगा। संवाद
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कहा कि केंद्र सरकार से जेजेएम के तहत 1200 करोड़ की धनराशि लेने को है, लेकिन इसे अभी रोक दिया गया है। देश भर में जेजेएम के तहत हुई गड़बड़ियों की जांच चल रही है और उसी के तहत इस राशि को रोका गया है। प्रदेश में जेजेएम के तहत ठेकेदारों की करीब 350 करोड़ रुपये अदायगियां शेष हैं। जबकि प्रदेश सरकार की अपने स्तर पर कोई देनदारी देने को नहीं है। कहा कि आपदा में जेजेएम स्कीमों को नुकसान पहुंचा है। इनकी भरपाई भी केंद्र को करनी चाहिए।
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उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि 2023 में हुए नुकसान की भरपाई 2025 में की जा रही है। उन्होंने पीएम के 1500 रुपये सहायता राशि को एकमुश्त जारी करने की मांग की है। कहा कि चार अक्तूबर को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लांच किया जाएगा। इसमें एक लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसमें विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी रहे नेता, क्षमतावान नेताओं की सेवाएं ली जाएंगी। 15 अक्तूबर तक यह अभियान पूरा कर लिया जाएगा। संवाद
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