राशन कार्ड बनाने में देरी पर नप अध्यक्ष-ईओ को हर्जाना

ऐसे में उपभोक्ता का परिवार एलपीजी सिलेंडर और सस्ते राशन सहित कई सुविधाओं से वंचित हो गया। उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी कर राशन कार्ड बनाने के लिए कहा था। इसके बावजूद भी उनका अलग राशन कार्ड जारी नहीं किया गया और यह आपत्ति जताई गई कि उपभोक्ता ने किराया अदा नहीं किया है।
हालांकि उपभोक्ता के मुताबिक उन्होंने सभी किराए चुकाए हुए थे। नगर परिषद के राशन कार्ड जारी न करने से उपभोक्ता को हुई परेशानी के कारण उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि साल 2013 के जनवरी-फरवरी माह में राशन कार्ड नगर परिषद की ओर से जारी होते थे और उन्हें ही उपभोक्ता का कार्ड जारी करना था। लेकिन नगर परिषद ने बिना किसी कारण से उपभोक्ता को राशन कार्ड जारी करने में देरी की। इस गैरजरूरी देरी से उपभोक्ता को कठिनाइयों का सामना करना पडा। उपभोक्ता को नगर परिषद की सेवाओं के कारण असुविधाएं झेलनी पड़ी। जिसके चलते फोरम ने नगर परिषद के प्रधान और कार्यकारी अधिकारी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है।